देशात सार्वजनिक ठिकाणी वास्तव्य करणाऱया बेघरांना तातडीने तात्पुरता निवारा उपलब्ध करून द्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला दिला. त्याचबरोबर देशातील सर्व राज्यांनी बेघरांना निवारा देण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, याची माहिती घेण्यासाठी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक येत्या दहा दिवसांत बोलविण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले. सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या नेतृत्त्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने गुरुवारी हा निर्णय दिला. शहरी भागांमध्ये अनेक लोक आजही रस्त्यांवरच आपले जीवन व्यतीत करतात. त्यांना निवारा मिळवून देण्यासाठी तेथील राज्य सरकारने काय उपाययोजना केल्या आहेत. त्याचबरोबर केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जाते आहे, याचीही माहिती मुख्य सचिवांकडून जाणून घेण्यासाठी त्यांची बैठक नगर विकास विभागातील जबाबदार अधिकाऱयाने बोलवावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बेघरांसाठी आत्तापर्यंत काय उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्याची माहिती देणारा अहवाल तीन आठवड्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
