हाथरसप्रकरणी जे आरोपी पकडले आहेत त्यांच्या समर्थनार्थ हाथरसच्या आसपास मेळावे घेतले जातात व त्या मेळाव्यांचे नेतृत्व भाजपचे पुढारी करतात असे प्रसिद्ध झाले आहे. तसे काही खरोखरच घडले असेल तर ते कृत्य लाजिरवाणे आणि किळसवाणेच आहे. अशा किळसवाण्या मेळाव्यांत मुंबईत अन्याय, अत्याचार वगैरेंविरुद्ध लढणाऱ्या नट्यांनी घुसून जाब विचारायला हवा. मुंबईत एक भूमिका व उत्तर प्रदेशात वेगळी भूमिका हे बरोबर नाही, पण हाथरसच्या निमित्ताने अनेक ढोंगी बुवा व ढोंगी बायांचे मुखवटे गळून पडले आहेत, असे म्हणत शिवसेनेने योगी आदित्यनाथ सरकारवर टीका केली. सुशांतप्रकरणी जे लोक महाराष्ट्राला बदनाम करायला गेले ते स्वतःच हाथरसच्या खड्डय़ात पडले. मुख्यमंत्री योगी यांना ‘हाथरस’प्रकरणी घेरण्याचे कारस्थान त्यांच्याच पक्षात चालू आहे काय? तसे काही घडत असेल तर ते बरोबर नाही. हाथरस प्रकरणाचे राजकारण करू नये. त्या पीडित मुलीस व तिच्या कुटुंबास न्याय मिळावा, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून या विषयावर भाष्य करत योगी सरकारवर निशाणा साधला आहे. काय म्हटलंय अग्रलेखात? मुंबईतल्या एका नटीस केंद्र सरकार वाय प्लस सुरक्षा देते, पण हाथरसच्या पीडित मुलीच्या कुटुंबास ‘भगवान भरोसे’ सोडले जाते हे काही समान न्यायाचे तत्त्व नाही. डॉ. आंबेडकरांच्या घटनेला साजेसा हा न्याय नाही. याप्रकरणी अन्यायाचा स्फोट झाला तर दलित समाज संतापून रस्त्यावर उतरेल याचे भान ठेवले पाहिजे. स्वसंरक्षणार्थ दलितांना शस्त्र बाळगण्याचा परवाना मिळावाच, पण शस्त्रखरेदीसाठी पन्नास टक्के अनुदान मिळावे अशी मागणी भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांनी आता केली. ही पहिली ठिणगी आहे. त्या ठिणगीत तेल ओतण्याचे काम तरी सरकारने करू नये. सरकारने पहिल्या दिवसापासून लपवाछपवी केली नसती तर वातावरण इतके चिघळले नसते. हाथरस बलात्कारप्रकरणी योगी सरकारचे पाय रोज खोलातच जात आहेत. बलात्कारपीडित मुलीचे हत्या प्रकरण पेटते आहे असे दिसताच योगी सरकारने या सर्व प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देत असल्याची घोषणा केली. मुळात हा तपास सीबीआयकडे सोपवा अशी मागणी कोणी केली? हाथरसच्या पीडित मुलीच्या नातेवाईकांनी स्पष्ट सांगितले, सीबीआयचा तपास आणि नार्को टेस्ट वगैरेची मागणी आम्ही केलेली नाही. आम्हाला या सर्व प्रकाराची न्यायालयीन चौकशी हवी आहे. गुन्हेगारांना फाशीवर लटकवावे हेच आमचे मागणे आहे, पण योगी सरकारने काय करावे? पोलिसी बळाचा वापर करून पीडित मुलीच्या कुटुंबाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला. त्या मुलीचा मृतदेह रात्रीच पोलिसांच्या मदतीने जाळून टाकला. त्या मुलीच्या घरी कुटुंबास भेटण्यासाठी येणाऱ्या राजकीय नेत्यांवर लाठय़ा चालवल्या, पण जनमताचा रेटा पुढेच सरकू लागला तेव्हा योगी सरकारने या सर्व प्रकरणी हाथरस पोलिसांचा बळी देऊन काखा वर केल्या व आता हाथरसचा तपास सीबीआयकडे सोपवून मोकळे झाले. या सर्व प्रकरणात सीबीआय नक्की काय करणार ते त्यांनाच माहीत. योगींचा आपल्याच पोलिसांवर विश्वास नाही हेच त्यांनी सिद्ध केले. सीबीआय हाथरसला जाणार असेल तर ठीक, पण जाऊन करणार काय? त्या पीडित मुलीलाच सरकारने जाळून राख केले व पुरावे मातीत मिसळले. हे सर्व हाथरसच्या पोलिसांनी ‘वर’ विचारल्याशिवाय केले काय? सगळे काही संगनमतानेच झाले आहे.
