राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार देण्यासाठी एकीकडे विरोधी पक्षांकडून बैठकींचं सत्र सुरु झालेलं असतानाच शिवसेनेनं आज विरोधी पक्षांनाच घरचा आहेर दिलाय. शिवसेनेनं राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हेच योग्य उमेदवार असल्याचा दावा करतानाच विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अनेक मुद्द्यांवर उघडपणे भूमिका घेण्याचं टाळल्याचं सांगत रबराचा शिक्का राष्ट्रपती म्हणून नको असंही म्हटलं आहे. तसेच शरद पवार नसतील तर पर्याय विरोधी पक्षांनी सहा महिने आधीच शोधायला हवा होता असंही शिवसेनेनं म्हटलंय.नक्की वाचा >> Presidential Election: राजनाथ सिंह यांचा शरद पवारांना फोन; ममता बॅनर्जी, खरगेंशीही भाजपाच्यावतीने. विरोधकांच्या आघाडीच्या फुग्याची हवाच गेली"भारत नामक महाकाय देशाचे पुढील राष्ट्रपती कोण होणार यावर आता दोन्ही बाजूंनी खल सुरू झाला आहे. अमेरिका, फ्रान्स, दक्षिण आफ्रिकेसारख्या राष्ट्रांत राष्ट्राध्यक्ष निवडण्याची प्रक्रिया साधारण दीड-दोन वर्षे आधी सुरू होते व त्या प्रक्रियेत एक गांभीर्य असते. आपल्या देशात असे गांभीर्य आज कुठे दिसते आहे काय? राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. १८ जुलै रोजी देशाचे नवे राष्ट्रपती निवडण्यासाठी मतदान होईल. देशातील विरोधी पक्षांची बैठक दिल्लीत बुधवारी पार पडली व राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार कोण यावर पहिली चर्चा झाली. शरद पवार हे राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक लढवण्यास इच्छुक नाहीत असे स्वतः त्यांनीच जाहीर केल्यामुळे विरोधकांच्या आघाडीच्या फुग्याची हवाच गेली," असं शिवसेनेनं म्हटलंय. पाच वर्षांपूर्वी रामनाथ कोविंद यांच्या नावाची चिठ्ठी"शरद पवार नाहीत तर दुसरे कोण? तोलामोलाचा कोणी नेता विरोधी आघाडीचा उमेदवार होऊ शकेल काय? या प्रश्नांची उत्तरे अधांतरी सोडून ममता बॅनर्जी यांनी निमंत्रित केलेली बैठक संपली. महात्मा गांधींचे नातू गोपालकृष्ण गांधी, डॉ. फारुख अब्दुल्ला या नेहमीच्याच नावांवर चर्चा झाली, पण ही नावे म्हणजे विरोधी आघाडीची बलस्थाने नाहीत. या दोन्ही नावांमुळे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत चुरस निर्माण होईल असे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व नाही. अर्थात, सत्ताधारी पक्ष तरी राष्ट्रपतीपदासाठी एखादे चमकदार नाव घेऊन येईल असे दिसत नाही. पाच वर्षांपूर्वी रामनाथ कोविंद यांच्या नावाची चिठ्ठी काढण्यात आली व दोन-तीन लोकांनी त्यांचे नाव ठरवले म्हणून कोविंद हे देशाचे महामहीम बनले. यावेळीही त्याच पद्धतीने देशाचा राष्ट्रपती निवडला जाईल," असं शिवसेनेनं 'सामना'च्या अग्रलेखात म्हटलंय. या भयाने पंतप्रधान राजीव गांधी यांना पछाडले होते"राष्ट्रपती हे तीनही सेनादलांचे प्रमुख असतात, देशाचे घटनात्मक प्रमुख असतात, न्यायव्यवस्थेचे प्रमुख असतात. या जबाबदाऱ्या पार पाडून त्यांनी देशाला दिशादिग्दर्शन करायचे असते, पण गेल्या काही काळापासून आपले राष्ट्रपती हे स्वतःच्या मर्जीने कूसही बदलू शकले नाहीत. अमेरिका, फ्रान्स, दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांप्रमाणे आपल्या राष्ट्रपतींना स्वयंनिर्णयाचे अधिकार नाहीत हे खरे, पण तरीही डॉ. राजेंद्र प्रसाद, झाकीर हुसेन, डॉ. अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी इतकेच काय, ग्यानी झैलसिंग यांनी राष्ट्रपती म्हणून आपला ठसा उमटवलाच. राजीव गांधी व ग्यानी झैलसिंग यांचे संबंध झैलसिंग यांच्या अखेरच्या काळात इतके बिघडले की, झैलसिंग यांनी काही बिले रखडवून ठेवली. विशेष अधिकार वापरून झैलसिंग आपले सरकार बरखास्त करतील या भयाने पंतप्रधान राजीव गांधी यांना पछाडले होते," अशी आठवण शिवसेनेनं करुन दिलीय. विरोधी आघाडीने नसते उपद्व्याप करू नयेत"डॉ. कलाम हे जनतेचे राष्ट्रपती होते व प्रणब मुखर्जी हे अनुभवी टोलेजंग व्यक्तिमत्त्व होते. त्यामुळेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक असूनही शिवसेनेने बिनधास्तपणे प्रणब मुखर्जी यांना मतदान केले होते. सरकार पक्षाकडून किंवा विरोधकांकडून असे उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून उभे राहणार आहे काय? शरद पवार हे एकमेव नेते देशात आहेत. त्यांनी राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी मान्य केली तर या निवडणुकीत कांटे की टक्कर होईल. निवडणूक फक्त रंगतदारच होणार नाही, तर सरकार पक्षाला ही निवडणूक सोपी जाणार नाही. या निवडणुकीत देशभरातील विधानसभा सदस्य, लोकसभा, राज्यसभेचे सदस्य मतदान करतात. या घडीला यातील बरेचसे मतदान फिरवण्याची क्षमता असलेले शरद पवार हेच एकमेव नेते आहेत, डॉ. अब्दुल्ला, गोपालकृष्ण गांधी याबाबतीत तोकडे पडतील. त्यामुळे सर्वसहमतीच्या नावाखाली विरोधी आघाडीने नसते उपद्व्याप करू नयेत," असा घरचा आहेर शिवसेनेनं विरोधी पक्षांना दिलाय. त्याला व्यक्त व्हावेच लागेल"सरकार पक्षाकडून या निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षातील काहींना गळाला लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याचा अर्थ त्यांच्या विजयाचे गणित पक्के नाही व विरोधकांची मते मिळविण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. आंध्रचे जगनमोहन रेड्डी, ओडिशाचे नवीन पटनायक यांची मते निर्णायक आहेत. विरोधी आघाडीने तोलामोलाचा उमेदवार उभा केला तर सरकार पक्षालाही त्यांच्या मनातले रबरी शिक्के बाजूला सारावे लागतील व तेच महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रपती हा रबरी शिक्का किंवा शोभेचा बाहुला नाही. देशाच्या प्रश्नांची जाण असलेला, लोकांशी समरस असलेला तो सेनापती आहे. संविधान, न्यायालये, मानवी हक्क यावर हल्ले सुरू असताना त्यास गप्प बसता येणार नाही. त्याला व्यक्त व्हावेच लागेल," असाही उल्लेख लेखात आहे. गुळमुळीत भूमिका घेता येणार नाही"राष्ट्रपती हे संविधानाचे रखवालदार आहेत. न्यायव्यवस्थेचे विश्वस्त आहेत. देश ज्या चार स्तंभांवर उभा आहे त्या स्तंभांचे संरक्षक आहेत. आज हे स्तंभ कोसळताना दिसत आहेत. संसद, वृत्तपत्र, न्यायव्यवस्था व प्रशासन सत्ताधाऱ्यांसमोर गुडघ्यावर बसले आहे. देशात धार्मिक उन्माद वाढवला जात आहे. अशा वेळी राष्ट्रपतींना गप्प कसे बसता येईल? पण दुर्दैवाने राष्ट्रपती या सगळ्यांवर भूमिका घेत नाहीत. हे राष्ट्राच्या अखंडतेसाठी घातक आहे. हे सर्व चित्र बदलायचे असेल तर विरोधकांना सर्वसहमतीच्या नावाखाली गुळमुळीत भूमिका घेता येणार नाही," असं शिवसेनेनं म्हटलंय. .तरीही वेळ निघून गेलेली नाही"विरोधी पक्षातील अनेक प्रमुख नेते मोदी किंवा एनडीएला समर्थ पर्याय द्यायची भाषा करतात. मात्र ज्यावेळी या सर्व प्रक्रियेत नेतृत्व करण्याची वेळ येते त्यावेळी ते पुढे येत नाहीत, असे चित्र गेल्या काही वर्षांत दिसत आहे. अशावेळी प्रत्येक जण आपापले राज्य सांभाळण्याला प्राधान्य देतो, असे आता चालणार नाही. राष्ट्रपतीपदासाठी शरद पवार नाही म्हणत असतील तर कोण? राष्ट्रपतीपदासाठी सर्वसहमतीच्या नावाखाली कोणीही चालेल हे चालणार नाही. विरोधक जर राष्ट्रपतीपदासाठी सर्वसहमतीचा ‘कडक’ उमेदवार उभा करू शकत नाहीत तर ते देशाला सक्षम पंतप्रधान कसा देणार? असा प्रश्न जनतेच्या मनात येऊ शकतो. उद्या विरोधी पक्षांचे आकडे जमलेच तर पंतप्रधानपदासाठी अनेक नवरदेव रांगेत उभे राहतील, पण राष्ट्रपतीपद नको रे बाबा! तरीही ममता बॅनर्जी म्हणतात त्याप्रमाणे राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक ही २०२४ ची तयारी आहे. विरोधकांना ती गांभीर्याने घ्यावीच लागेल. सरकार पक्षाकडून कोणीही उभे राहो, विरोधकांना गांभीर्यपूर्वक लढावे लागेल. पवार नाहीत, मग कोण? या प्रश्नाचे उत्तर सहा महिन्यांपूर्वीच शोधले असते तर गांभीर्य झळाळून निघाले असते. आता उशीर झाला आहे. तरीही वेळ निघून गेलेली नाही," असं सूचक वक्तव्य शिवसेनेनं केलंय.
