नवी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनानिमित्त होणाऱ्या परेडमध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या आयुष्यावर आधारित बनवण्यात आलेल्या चित्ररथाचा समावेश न केल्याने पश्चिम बंगाल विरुद्ध केंद्र सरकार असा नवीन वाद निर्माण झालाय. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर भेदभाव केल्याचा आरोप केला असताना आता शिवसेनेने या वादात उडी घेत केंद्र सरकारवर निशाणा साधलाय. चित्ररथाच्या वादावरुन केंद्र सरकारवर होत असणारी टीका आणि एकंदरितच या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाने पश्चिम बंगालमध्ये सुभाष चंद्र बोस यांच्या नावाने मत मागितल्याचाही दाखल देत शिवसेनेनं भाजपावर टीका केलीय. "देशात मोदीकृत भाजपाचे राज्य आल्यापासून सगळेच विषय नव्या स्वरूपात समोर येत आहेत. चीनसारखी राष्ट्रे भारताचा भूगोल बदलू पाहत आहेत, पण नवे सरकार पुस्तकांतील इतिहास बदलत आहे. राष्ट्रीयत्व, राष्ट्रपुरुषांच्या व्याख्याही बदलल्या जात आहेत व त्यावरून रोज नवे वाद आणि झगडे सुरू झाले आहेत. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या चित्ररथावरून केंद्र विरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकार अशा वादास तोंड फुटले आहे. प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीच्या राजपथावर राज्या-राज्यांच्या चित्ररथांचे संचलन नेहमीच होत असते. आपापल्या राज्याच्या सांस्कृतिक, सामाजिक वैशिष्टय़ांसह हे चित्ररथ सजविले जातात. देशाच्या विविधतेत असलेल्या एकतेचे दर्शन या निमित्ताने घडते. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या पराक्रमावर आधारित चित्ररथ पश्चिम बंगालने तयार केला, पण केंद्र सरकारने तो नाकारला. येथेच वादाची ठिणगी पडली आहे," असं शिवसेनेनं म्हटलंय. पारतंत्र्याच्या उर्वरित खुणा हटवण्याचे नव्या भारताचे दृश्य पाऊल म्हणजे नेताजींचा ‘इंडिया गेट’ येथील पुतळा… "नेताजी बोस यांचे शौर्य, राष्ट्रभक्ती व त्याग परमोच्च आहे. महाराष्ट्रास जसा शिवरायांच्या शौर्याचा, महान क्रांतिकारकांच्या बलिदानाचा इतिहास आहे, त्याचप्रमाणे पश्चिम बंगालनेही सामाजिक, राजकीय क्रांतीची तुतारी फुंकली आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे तर बंगाली जनतेचे पंचप्राण आहेत. त्यामुळे अनेकदा राजकीय सभा-संमेलनांतही नेताजींच्या शौर्याचा गजर केला जातो. कालच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा पुढाऱ्यांनी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या नावानेच मते मागितली. पंतप्रधान मोदी असतील किंवा गृहमंत्री अमित शहा यांनी फक्त नेताजींच्या शौर्याचीच भाषणे केली. काँग्रेसने नेताजींना कसे डावलले, महात्मा गांधी-नेहरूंनी नेताजींवर कसा अन्याय केला याचेच पाढे जाहीर सभांतून वाचत राहिले. तरीही बंगाली जनतेने भाजपाचा पराभव केला. भाजपावाल्यांचे नेताजींवर इतकेच प्रेम उतू जात होते, मग पश्चिम बंगालने तयार केलेला नेताजींच्या शौर्याचा चित्ररथ का डावलला, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे," असा टोला शिवसेनेनं 'सामना'च्या अग्रलेखातून लगावलाय. "नेताजींचा चित्ररथ डावलण्याचा निर्णय राजकीय सूडापोटी घेतलेला असल्याचा संताप ममता बॅनर्जी यांनी व्यक्त केला आहे. नेताजींच्या नातेवाईक अनिता बसू यांनीही मोदी सरकार नेताजींचा वापर राजकारणासाठी करीत असल्याचा आरोप केला आहे. केंद्र विरुद्ध पश्चिम बंगाल या झगड्याचे कारण आता नेताजी ठरावेत हे दुःखद आहे. महात्मा गांधी, पंडित नेहरू यांनी नेताजी बोस यांच्यावर अन्याय केल्याचे तुणतुणे भाजपाचे अंधभक्त वाजवीत असतात, पण आता मोदी सरकारनेही नेताजींचा चित्ररथ डावलून अन्यायच केला, असे तृणमूल काँग्रेसचे म्हणणे आहे. हा झगडा राष्ट्रीय प्रतीकांवर मालकी हक्क सांगण्याचा आहे. गांधी-नेहरू काँग्रेसचे असतील तर सरदार पटेल व नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे भाजपासारख्या नव हिंदुत्ववाद्यांचे अशी सरळ सरळ विभागणी झाली आहे. वास्तविक सरदार पटेल काय किंवा नेताजी सुभाषचंद्र बोस काय, हे काँग्रेसचाच विचार घेऊन पुढे गेले. वीर सावरकरांप्रमाणे हिंदू म्हणून स्वतंत्र संघटना उभी केली नाही. सरदार पटेल तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे घोर विरोधक होते. नेताजींच्या आझाद हिंद सेनेचे अनेक प्रमुख अधिकारी मुसलमान होते. नेताजींनी क्रांतीची घोषणा केली ती संपूर्णपणे निधर्मवादावर आधारित होती. स्वातंत्र्यानंतरही काँग्रेस टिकून राहिली, पण नेताजी बोस यांनी स्थापन केलेला फॉरवर्ड ब्लॉक पक्ष टिकला नाही," असं शिवसेनेनं म्हटलंय. नेताजी आणि आजचा भारत "गांधी-नेहरूंच्या तुलनेत नेताजींना महत्त्व मिळाले नाही हा आरोप आहे; पण जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने तरी नेताजींना राष्ट्रीय शौर्याचे प्रतीक कधी मानले? इतिहासात तशी नोंद नाही. आता राजकारणासाठी व गांधी-नेहरूंचे कार्य छोटे करण्यासाठी नेताजी बोस यांचा वापर केला जात आहे. नेताजींसारखी व्यक्तिमत्त्वे संपूर्ण देशाचीच असतात. काँग्रेस पक्षाकडून त्यांच्यावर अन्याय झाला हे मान्य केले तरी नेताजींचे स्वामित्व भारतीय जनता पक्षाकडे जाऊ शकत नाही. टोलेजंग नेत्यांना खुजे ठरविण्याचे हे राजकीय उद्योग आहेत. नेताजींच्या अपघाती मृत्यूबद्दल संशय निर्माण करणे हा त्याच उद्योगाचा भाग आहे. आता भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय सरकारने नेताजींबाबत नवे धोरण जाहीर केले. प्रजासत्ताक दिनाची सुरुवात २४ जानेवारीऐवजी २३ जानेवारीपासून करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची २३ जानेवारीला जयंती असते. नेताजी बोस यांचा जन्म २३ जानेवारीस झाला होता. सध्या ‘आझादी का अमृत महोत्सव’चा सोहळा सुरू आहे. मोदी सरकारने यापूर्वी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती ‘पराक्रम दिवस’ म्हणून साजरी करण्याचा निर्णय घेतला होता, पण नेताजींच्या स्मृतीस साजेसा कोणता पराक्रम सरकारने केला?," असा टोला सेनेनं लगावला आहे. "चीनने भारतीय भूमीवर घुसखोरी केली असून तेथे रस्ते, पूल बांधले आहेत. देशाच्या या दुश्मनांना बाहेर ढकलण्याचा पराक्रम केंद्र सरकारने गाजवला तरच नेताजी बोस यांच्या नावे सुरू केलेल्या ‘पराक्रम दिवसा’ला तेज प्राप्त होईल. मोदी सरकारने १४ ऑगस्ट हा ‘फाळणी स्मरण दिवस’ म्हणून साजरा करायचे ठरवले. हे स्मरण दुःखद आहे. जखमा ताज्या आहेत. त्या जखमांचे घाव भरायला हवे असतील तर पाकच्या ताब्यातले कश्मीर पुन्हा भारताने जिंकून पराक्रम गाजवायला हवा. देशाला पराक्रमाची गरज आहे, पण दुसऱ्याचा पराक्रम स्वतःच्या नावावर खपविण्यात पराक्रम नाही. पाकिस्तानची फाळणी घडवून इंदिरा गांधींनी ‘फाळणी’चा सूड घेतला व पराक्रम केला. पाकिस्तान तोडले हा दिवससुद्धा पराक्रमाचाच दिवस आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या पराक्रमावरील पश्चिम बंगालचा चित्ररथ डावलणे यास कोणी पराक्रम मानत असेल तर शौर्य, पराक्रमाची व्याख्या तपासावी लागेल. नेताजींना राजकीय वादात ओढून कोणाचा काय फायदा होणार? पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत त्याचे प्रदर्शन घडले आहे," असं शिवसेनेनं म्हटलंय.
