बलात्कार पीडित महिलेचे मौन म्हणजे शरीरसंबंधांला अनुमती होत नाही असे स्पष्ट करत दिल्ली हायकोर्टाने बलात्कार प्रकरणातील नराधमाची १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा कायम ठेवली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये राहणारी महिला नोकरीच्या शोधात दिल्लीत आली होती. मुन्ना आणि कुमार या दोघांनी महिलेला नोकरीचे आमीष दाखवत तिच्याशी ओळख वाढवली. यातील मुन्नाने तिला नोकरीनिमित्त हरयाणातील पानिपत येथे नेले आणि एका खोलीत तिच्यावर बलात्कार केला. जवळपास दोन महिने त्याने महिलेवर बलात्कार केला. तसेच याची बाहेर वाच्यता केल्यास ठार मारु अशी धमकीही तिला दिली. जानेवारी २०११ मध्ये मुन्ना पीडितेला उत्तर प्रदेशमधील नोएडा येथे घेऊन गेला. तिथेही त्याने महिलेवर बलात्कार केला. कुमारला हा प्रकार समजला. यावरुन मुन्ना आणि कुमारमध्ये वादही झाला. शेवटी कुमारने पोलिसांना फोन केला आणि पोलिसांनी मुन्नाला अटक केली. पीडित महिलेने मुन्ना आणि त्याच्या एका साथीदारावर वेश्या व्यवसायासाठी एका दलालाला विकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही केला होता. याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने मुन्नाला अपहरण आणि वेश्याव्यवसायात ढकलण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपातून दोष मुक्त केले. तर बलात्काराप्रकरणी त्याला १० वर्षांची शिक्षा सुनावली. पोलिसांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली होती. तर आरोपींनीही बलात्कारप्रकरणात झालेल्या शिक्षेला आव्हान दिले होते. या याचिकेवर न्यायमूर्ती संगीता धिंग्रा सेहगल यांच्या पीठासमोर सुनावणी सुरु होती. पीडित महिलेने बलात्कारानंतर मौन बाळगले, तिने कोणालाही याची माहिती दिली नाही, त्यामुळे सहमतीनेच शरीरसंबंध ठेवल्याचा दावा मुन्नाने केला होता. हायकोर्टाने १० वर्षांची शिक्षा सुनावताना मुन्नाचा दावा फेटाळून लावला. 'बचाव पक्षाने पीडित महिलेने बलात्कारानंतरही मौन बाळगल्याचे सांगितले, पीडितेने मौन बाळगले म्हणून तिची शारीरिक संबंधांला अनुमत असा त्याचा अर्थ होत नाही', अशी टिप्पणी हायकोर्टाने केली. संमतीशिवाय ठेवलेले शरीरसंबंध हा बलात्कारच असतो असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले.
