पीटीआय, नवी दिल्ली
गुजरातमधील जामनगर येथील प्राणी बचाव आणि पुनर्वसन केंद्र ‘वनतारा’मधील प्रकरणांची चौकशी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालय नियुक्त ‘एसआयटी’ने शुक्रवारी अहवाल सादर केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जस्ती चेलामेश्वर यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एसआयटी’च्या वकिलांनी अहवाल सादर केल्यानंतर न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने हा अहवाल दाखल करून घेतला. दरम्यान, याप्रकरणी १५ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
‘वनतारा’विरोधात कायद्यांचे पालन न करणे आणि भारत तसेच परदेशातून, विशेषत: हत्तींसारखे प्राणी आणल्याचा आरोप आहे. माध्यमे आणि समाज माध्यमावरील वृत्ते, तसेच स्वयंसेवी संस्था आणि वन्यजीव संघटनांच्या विविध तक्रारींच्या आधारे ‘वनतारा’विरुद्ध अनियमिततेचा आरोप करणाऱ्या दोन जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने २५ ऑगस्ट रोजी ‘वनतारा’विरुद्ध तथ्य तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय ‘एसआयटी’ची स्थापना केली.
‘प्रतिवाद मागवून फारसा फायदा होणार नाही’
खासगी प्रतिवादी किंवा इतर कोणत्याही पक्षाकडून प्रतिवाद मागवून फारसा फायदा होणार नाही, अशी टिप्पणी गंभीर आरोपांचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने केली. दरम्यान, ‘न्यायालयाने स्थापन केलेल्या ‘एसआयटी’ने सीलबंद लिफाफ्यात पेन ड्राइव्हसह अहवाल सादर केला आहे, ज्यामध्ये अहवाल तसेच त्याचे परिशिष्टही आहेत. तो स्वीकारला जात आहे आणि नोंदीवर घेण्याचे निर्देश दिले जात आहेत,’ असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
