नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमध्ये अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यापासून दहशतवादी घटना कमी झाल्या असून तिथे गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण झाल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी राज्यसभेत केला. राज्यसभेत जम्मू-काश्मीरच्या अर्थसंकल्पावर चार तास चर्चा केल्यानंतर सीतारामन यांनी विविध मुद्दय़ांना उत्तरे दिली. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर ८९० केंद्रीय कायदे केंद्रशासित प्रदेशात लागू करण्यात आले आहेत. विशेषाधिकारामुळे या राज्यामध्ये उर्वरित भारतात लागू होणारे कायदे अमलात येत नव्हते. पूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्याबाहेरील लोकांना कुठलेही अधिकार नव्हते, त्यांना नोकरी मिळत नव्हती, आता तिथे नोकरीही करता येईल. जमीनही खरेदी करता येईल. राज्याचे भेदभाव करणारे २५० कायदे रद्द करण्यात आले आहेत व १३७ कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. शिवाय, राज्यामध्ये औद्योगिक विकासामधील अडचणी दूर करण्यात आल्या असून औद्योगिकीकरणाला चालना देणाऱ्या योजना राबवल्या जात आहेत, त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये आता वेगाने होऊ शकेल, अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली. जम्मू-काश्मीरमध्ये २०२१ मध्ये दहशतवादी संघटनांच्या ४४ म्होरक्यांसह १८० दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. त्यापैकी १४९ स्थानिक, तर ३२ परदेशी दहशतवाद्यांचा समावेश आहे. राज्यात दहशतवादी घटनाही कमी झाल्या आहेत. २०२१ मध्ये घुसखोरीमध्ये ३३ टक्के, शस्त्रसंधी मोडण्याच्या घटनांमध्ये ९० टक्के, दहशतवादाशी निगडित घटनांमध्ये ६१ टक्के, दहशतवाद्यांकडून होणाऱ्या अपहरणाच्या घटनांमध्ये ८० टक्के घट झाली आहे. तसेच, पोलीस व सुरक्षा जवान शहीद होण्याचे प्रमाणही ३३ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. २०२१ व २०२२ मध्ये सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडून सशस्त्रे हिसकावून घेण्याच्या घटनाही कमी झाल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.
