Soldier shot by fellow trooper entitled to have benefits martyrs military pension Punjab and Haryana High Court : पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने शहीद जवानांबद्दल एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. जर एखाद्या सहकाऱ्याने गोळी घातल्याने मृत्यू झालेल्या सैनिकाला, शहीद जवानाला मिळणाऱ्या लाभांपासून दूर ठेवले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
एका प्रकरणाची सुनावणी करताना पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने म्हटले की, लष्करी मोहिमेदरम्यान तैनात कोणत्याही जवानाला जर त्याच्या सहकारी सैनिकाने गोळी मारली तर त्याला युद्धात शहीद होणाऱ्या सैनिकाला मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही.
भारत संघ आणि इतर यांच्याकडून सशस्त्र दल न्यायाधिकरण (Armed Forces Tribunal – AFT) च्या २२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी देण्यात आलेल्या आदेशाला आव्हान देत करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात एएफटीने प्रतिवादी रुक्मणी देवी यांच्या फॅमिली पेंशनच्या दाव्यावर विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. देवी यांचा मुलगा भारतीय लष्करात जवान होता आणि जम्मू काश्मीर येथे ‘ऑपरेशन रक्षक’ दjम्यान कर्तव्यावर तैनात असताना २१ ऑक्टोबर १९९१ रोजी त्याचा एका सहकारी जवानाने चालवलेल्या गोळीमुळे मृत्यू झाला होता.
शहीदांना मिळणाऱ्या लाभांबद्दल हायकोर्ट काय म्हणाले?
न्यायमूर्ती अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल आणि न्यायमूर्ती दीपक मनचंदा यांच्या खंडपीठाने, १६ जुलै रोजी दावा करण्यासाठीच्या अर्जाला उशीर यासह इतर अनेक आधारांवर देवी यांना पेन्शन देण्यास नकार देण्याची केंद्राची मागणी फेटाळून लावली. कोर्टाने म्हटले की, “हे स्पष्ट आहे की लष्करी मोहिमेदरम्यान तैनात असलेल्या कोणत्याही जवानाला जर त्याच्या सहकारी जवानाकडून गोळी घातली जाते, तेव्हा त्याला कुठल्याही प्रकारे त्या लाभांपासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही, जे लाभ मोहिमेदरम्यान शहीद झालेल्या सैनिकांना मिळातात.”
