पीटीआय, नवी दिल्ली
काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांचे नाव भारतीय नागरिक होण्याच्या तीन वर्षांपूर्वी मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप करणारी याचिका दिल्लीच्या एका न्यायालयाने फेटाळली. या याचिकेवर अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी वैभव चौरसिया यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली.
भारतीय नागरिकत्व संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम १७५ (४) (तपासाचे आदेश देण्याचा दंडाधिकाऱ्यांचा अधिकार) अंतर्गत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेनुसार सोनिया गांधी १९८३ मध्ये भारतीय नागरिक झाल्याच्या आरोपाची चौकशी करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्याची मागणी करण्यात आली होती, परंतु त्यांचे नाव १९८०च्या मतदार यादीत होते.
सोनिया गांधी भारतीय नागरिक नसतानाही त्यांचे नाव जानेवारी १९८० मध्ये नवी दिल्ली मतदारसंघाच्या मतदार म्हणून जोडण्यात आले होते, असे तक्रारदार विकास त्रिपाठी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील पवन नारंग यांनी सांगितले. नागरिकत्वाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच रहिवासी होता येते, असा युक्तिवादही त्यांनी केला. त्यावेळी निवासी पुरावा कदाचित रेशन कार्ड अथवा पासपोर्ट होता असा दाखला देत सोनिया गांधी जर भारताच्या नागरिक होत्या तर १९८२ मध्ये त्यांचे नाव का वगळण्यात आले असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. त्या वेळी निवडणूक आयोगाने दोन नावे मतदार यादीतून वगळली होती. त्यात एक नाव विमान अपघातात मृत्युमुखी पडलेले संजय गांधी तर दुसरे सोनिया गांधी यांचे होते, असा दाखलाही त्यांनी दिला. आयोगाला काहीतरी चूक आढळली असावी ज्यामुळे त्यांचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आले, असा युक्तिवादही नारंग यांनी केला.
