द. कोरियाच्या अध्यक्षांविरोधात महाभियोग मंजूर

‘नॅशनल असेंब्ली’त २०४ विरुद्ध ८५ अशा बहुमताने महाभियोग ठराव मंजूर झाल्यानंतर, यून येओल यांचे सर्व अधिकार आणि कर्तव्ये स्थगित झाले आहेत. त्यांचे अधिकार व कर्तव्ये आता ते सत्तारचनेत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या पंतप्रधान हान डक-सू यांच्याकडे देण्यात आले आहेत. यून येओल यांनी ३ डिसेंबरला अचानक ‘मार्शल लॉ’ लागू करत देशात आणीबाणी लागू केली होती. मात्र, त्यानंतर काहीच तासांनी ‘नॅशनल असेंब्ली’ने मार्शल लॉविरोधात मतदान केल्याने यून यांना आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला होता.

हेही वाचा : Priyanka Gandhi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणावर प्रियांका गांधींचं सडेतोड उत्तर; म्हणाल्या, “खूप दशकांनंतर मला असं जाणवलं की…”

त्याविरोधात पहिल्यांदा ७ डिसेंबरला यून यांच्याविरोधात महाभियोगाचा ठराव मांडण्यात आला होता. त्यावेळी यून यांच्या ‘पीपल पॉवर पार्टी’च्या बहुसंख्य सदस्यांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला होता. मात्र, नागरिकांमध्ये यून यांच्याविरोधातील रोष आणि संताप विचारात घेऊन, तसेच त्यांच्याविरोधात केली जाणारी निदर्शने पाहता ‘पीपीपी’च्या सदस्यांनी दुसऱ्यांदा मांडल्या जाणाऱ्या महाभियोगावर मतदानामध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा : PM Narendra Modi : “या देशातला सर्वात मोठा जुमला म्हणजे…”, मोदींची काँग्रेसच्या ‘त्या’ घोषणेवरून टोलेबाजी!

१८० दिवसांच्या आत निर्णय

यून यांना अध्यक्षपदावरून बडतर्फ करायचे की त्यांना ते पुन्हा बहल करायचे यावर ‘कॉन्स्टिट्युशनल कोर्टा’ने १८० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यावेळी त्यांच्या विरोधात निकाल लागल्यास, त्यांचा वारसदार निवडण्यासाठी ६० दिवसांच्या आत राष्ट्रीय निवडणूक घेणे बंधनकारक असेल.