कोळसा खाण वाटप घोटाळाप्रकरणी कोळसा मंत्रालयाचा कारभार पाहणारे तत्कालिन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचाही जबाब नोंदविण्यात यावा, अशी सूचना विशेष न्यायालयाने मंगळवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला केली. त्याचबरोबर कोळसा खात्याचे माजी सचिव पी. सी. पारख आणि उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला यांचा या प्रकरणातील संबंधांबाबत अधिक तपास करण्यात यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. २७ जानेवारीला तपासाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आलेल्या एका खटल्याचा तपास थांबवत असल्याचा अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) विशेष न्यायालयाकडे दिला होता. मात्र, आता याप्रकरणी अधिक तपास करण्यास न्यायालयाने सांगितल्यामुळे त्यांच्यापुढील अडचणी वाढल्या आहेत. गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये बिर्ला आणि पारख यांच्याविरुद्ध सीबीआयने एफआयआर दाखल केला होता. हिंदाल्कोला कोळसा खाण नाकारण्याचा निर्णय पारख यांनी काही महिन्यातच बदलला होता. परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नसताना किंवा कोणतेही वैध कारण नसताना हा निर्णय घेतल्याचा आरोप पारख यांच्यावर करण्यात आला. भारतीय दंडविधान संहितेच्या विविध कलमांखाली बिर्ला, पारख आणि इतर अधिकाऱयांवर आरोप ठेवण्यात आले होते. तालाबिरा दोन आणि तीन कोळसा खाणींचे २००५ मधील वाटपाप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.