भारत आणि श्रीलंकेदरम्यानच्या कच्चथिवू बेटाचा मुद्दा सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. विशेषत: भारतात लोकसभा निवडणुकांचं वातावरण तापलेलं असताना त्यात कच्चथिवू बेटावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसवर केलेल्या आरोपांची चर्चा होऊ लागली आहे. काँग्रेसनं कोणत्याही परताव्याशिवाय हे बेट श्रीलंकेला आंदण दिल्याचा आरोप मोदींनी मीरतमध्ये झालेल्या प्रचारसभेत केला होता. या आरोपाला विरोधकांकडून उत्तर दिलं जात असताना आता श्रीलंकेनं या मुद्द्यावर भाष्य केलं आहे. भारताकडून अद्याप या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची भूमिका आमच्याकडे मांडण्यात आली नसल्याचा दावा श्रीलंकेच्या एका मंत्र्यांनी केला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

१९७४ साली भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी व श्रीलंकेचे राष्ट्रपती सिरिमावो भंडारनायके यांच्यात ‘इंडो-श्रीलंका सागरी करार’ झाला. यानुसार कच्चथिवू बेट श्रीलंकेकडे सुपूर्द करण्यात आलं. मात्र, या करारात बेटाच्या हद्दीत मासेमारी कुणी करायची? यासंदर्भात ठोस सूचना करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे कालांतराने श्रीलंकेनं भारतीय मच्छिमारांना बेटाच्या हद्दीत प्रवेशावर मर्यादा आणल्या. मोदींनी याच मुद्द्यावर बोट ठेवत काँग्रेसवर टीका केल्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आलं.

Controversy over Arvind Yadav appointment in archery team sport
तिरंदाजी संघात यादव यांच्या नियुक्तीवरून नवा वाद; ऑलिम्पिकच्या पार्श्वभूमीवर संघटनेमध्येच आरोपप्रत्यारोप
Anger about allies in BJP meeting  Complaints of Shiv Sena  NCP not working in Lok Sabha Mumbai
भाजपच्या बैठकीत मित्रपक्षांविषयी नाराजी; शिवसेना, राष्ट्रवादीने लोकसभेत काम न केल्याच्या तक्रारी
Submit a reply within two weeks Supreme Court order to Ajit Pawar group
दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करा; अजित पवार गटाला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
Loksatta anvyarth The highest number of independent candidates were elected in the National Assembly elections of Pakistan despite the party electoral recognition being revoked
अन्वयार्थ: पाक लोकशाही… जात्यातून सुपात!
PM Modi Austria visit look back at Indira Gandhi trip to Austria 41 years ago
पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याच्या ४१ वर्षे आधी इंदिरा गांधींनी दिली होती ऑस्ट्रियाला भेट; काय होते दौऱ्याचे महत्त्व?
Vice President question on P Chidambaram criticism about Parliament print politics news
आम्ही संसदेत ‘पार्ट टाइमर’ आहोत काय? चिदम्बरम यांच्या टीकेवर उपराष्ट्रपतींचा सवाल
pankaja munde reacts on Who is face of post of Chief Minister
मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण? विचारताच पंकजा मुंडे म्हणाल्या…
PM Narendra Modi Mocks Rahul Gandhi
नरेंद्र मोदींनी उडवली राहुल गांधींची खिल्ली, “काँग्रेसकडून पडलेल्या लहान पोराचं मन रमवण्याचा प्रकार..”

श्रीलंकेचं म्हणणं काय?

यासंदर्भात श्रीलंकेच्या मंत्रीमंडळातील एक मंत्री जीन थोंडमन यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना भूमिका स्पष्ट केली आहे. “कच्चथिवू बेट श्रीलंकेच्या हद्दीत येतं. नरेंद्र मोदींचे श्रीलंकेशी असणारे संबंध चांगले आहेत. आत्तापर्यंत कच्चथिवू बेट परत करण्यासंदर्भात भारतानं कोणतीही अधिकृत भूमिका आमच्याकडे मांडलेली नाही. जर अशी कोणती भूमिका भारतानं मांडली, तर त्यावर आमचं परराष्ट्र मंत्रालय उत्तर देईल”, असं ते म्हणाले.

दरम्यान, एकीकडे जीवन थोंडमन यांनी भारताकडून संपर्क साधण्यात आलेला नसल्याचं सांगितलं असताना श्रीलंकेच्या मंत्रिमंडळातील आणखी एका मंत्र्यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना नाव न सांगण्याच्या अटीवर परखड प्रतिक्रिया दिली आहे.

काँग्रेसने अख्खे बेट श्रीलंकेला आंदण दिले? पंतप्रधान मोदींनी टीका केलेले हे प्रकरण नक्की आहे तरी काय?

“जे काही असेल ते, पण आता कच्चथिवू श्रीलंकेच्या हद्दीत आहे. एकदा या सीमा निश्चित झाल्या, तर फक्त एखाद्या देशातलं सरकार बदललं म्हणून त्या बदलता येत नाहीत. श्रीलंकेच्या मंत्रिमंडळात यावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही. भारताकडून यासंदर्भात आमच्याशी संपर्क साधण्यात आलेला नाही”, असं हे मंत्री म्हणाले. इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भातलं सविस्तर वृत्त दिलं आहे.

“यामध्ये खरा मुद्दा आहे तो…”

दरम्यान, या सगळ्या वादामध्ये खरा मुद्दा हा भारतीय मच्छिमारांकडून भारतीय सागरी हद्दीच्या बाहेर वापरण्यात येणाऱ्या बॉटम ट्रॉलर्सचा आहे, असं या मंत्र्यांनी सांगितलं. “जर कच्चथिवूचा मुद्दा तामिळ समुदायाबाबत आहे तर तामिळ जनता दोन्ही देशांमध्ये आहे. जर हा तामिळ मच्छिमारांचा मुद्दा असेल, तर यात दोन गोष्टींचा संबंध जोडणं चुकीचं आहे. कारण भारतीय मच्छिमारांच्या बाबतीतली खरी समस्या ही त्यांच्याकडून भारतीय सागरी हद्दीच्या बाहेर बॉटम ट्रॉलर्सचा वापर करण्यासंदर्भात आहे. आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यांनुसार हे बेकायदेशीर आहे”, असा मुद्दा या मंत्र्यांनी उपस्थित केला आहे.