श्रीलंकेमध्ये लवकरच सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा घालण्यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. श्रीलंकेचे जनसुरक्षा मंत्री (Public Security Minister) सरथ वीरसेखरा यांनी शनिवारी पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली आहे. यासंदर्भात आपण कागदपत्रांवर सही केली असून मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी ते पाठवण्यात आले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. त्यासोबतच श्रीलंकेमधील १ हजारहून जास्त मदरशांवर बंदी घालण्याचा देखील निर्णय सरकारने घेतल्याचं वीरसेखरा यांनी जाहीर केलं आहे. श्रीलंकेमधील अल्पसंख्याकांवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शनिवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये सरथ वीरसेखरा यांनी या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं. "आमच्या काळात मुस्लीम महिला आणि मुली बुरखा घालत नसत. ते धार्मिक कट्टरतेचं प्रतीक असून गेल्या काही काळातच प्रचलित झालं आहे. आम्ही नक्कीच बुरख्यावर बंदी आणणार आहोत", असं ते म्हणाले. मदरशांवर घालण्यात येणाऱ्या बंदीविषयी देखील सरथ वीरसेखरा यांनी स्पष्टीकरण दिलं. श्रीलंकेतील १ हजारहून जास्त मदरशांवर बंदी घालण्याचं नियोजन सरकारने केल्याचं ते म्हणाले. "कुणीही शाळा उघडून त्यांना हवं ते मुलांना शिकवू शकत नाही", असं ते म्हणाले. याआधी २०१९मध्ये श्रीलंकेमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात बुरख्यावर बंदी घालण्यात आली होती. देशाच्या काही भागांमध्ये झालेल्या बॉम्बहल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याच वर्षी श्रीलंकेचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष गोटबया राजपक्षे यांची निवड झाली होती. देशात मानवी हक्कांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप राजपक्षे यांच्यावर करण्यात आला होता. मात्र, त्यांनी ते फेटाळले होते. २०२०मध्ये करोनाच्या संकटकाळात श्रीलंकेमध्ये मृतदेहांचं दफन न करता दहन करण्याचा निर्णय श्रीलंकन सरकारनं जाहीर केला होता. मात्र, त्यावर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून देखील टीका झाल्यानंतर तो निर्णय बदलून मुस्लीम नागरिकांना मृतदेहांचं दफन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
