प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा २.५ लाख रुपयांवरुन वाढवून ३ लाख रुपये करावी अशी मार्गदर्शक सूचना स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने अर्थ मंत्रालयाला केली आहे. तसेच प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० सी नुसार प्राप्तिकरातून सूट मिळण्याची मर्यादा १.५ लाख रुपयांवरुन वाढवून २ लाख रुपये करावी अशी सूचना करण्यात आली आहे. तसेच, २ लाख रुपयांपर्यंत गृहकर्ज काढल्यास व्याज लागत नाही त्याची मर्यादा ३ लाख रुपयांपर्यंत करावी अशी सूचना एका अहवालाद्वारे अर्थ मंत्रालयाला करण्यात आली आहे. जर ही मर्यादा वाढविण्यात आली तर सरकारला एकूण ३५,००० कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. परंतु, नोटाबंदीनंतर सरकारने आपले उत्पन्न घोषित करा असे सांगितले होते. ही रक्कम ५०,००० कोटींच्या घरात आहे. तेव्हा सरकारचा ताळेबंद संतुलित राहील असे एसबीआयचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्य कांती घोष यांनी म्हटले. सरकार नियमितपणे प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवत असते. तेव्हा यावेळी हा विचार करण्यात यावा असे घोष यांनी म्हटले आहे. जर ही मर्यादा वाढवली गेली तर एकूण ७५ लाख लोकांना प्राप्तिकर भरण्यातून सूट मिळेल असे त्यांनी म्हटले. सातव्या वेतन आयोगामुळे लोकांच्या उत्पन्नातही वाढ झाली आहे तेव्हा हा विचारही करण्यात यावा असे ते म्हणाले. नोटाबंदीमुळे भारताच्या वृद्धिदरात ०.५ बेसिस पॉइंटने घट होणार आहे. तेव्हा या दृष्टीने विचार करुन अर्थ मंत्री अरुण जेटलींनी आपल्या अर्थसंकल्पात तरतुदी कराव्यात असे त्यांनी म्हटले आहे. सरकारने लघु उद्योग आणि कृषी या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करावे असे देखील अहवालात म्हटले आहे. दोन-तीन क्षेत्रांची निवड करुन त्या क्षेत्रांचा विकास कसा होईल यावर सरकारने लक्ष दिल्यास त्याचे चांगले परिणाम दिसतील असे एसबीआयने म्हटले आहे. लघु उद्योगानंतर शेतीच हे असे क्षेत्र आहे ज्यात झपाट्याने विकास होऊ शकेल. २०१७-१८ या वर्षासाठी ५.६ लाख कोटी रुपयांच्या वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवावे असे या अहवालात म्हटले आहे. ८ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदी झाल्यानंतर सामान्यांना याची झळ सोसावी लागली होती. एटीएमच्या लांबच लांब रांगांसमोर लोकांना तासनतास ताटकळत उभे राहावे लागले होते. तेव्हा सरकारने जर प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली तर ते नक्कीच दिलासादायक ठरेल अशी भावना लोक व्यक्त करीत आहेत.
