कर्नाटमध्ये अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. याविरोधात आज कर्नाटकच्या शिवमोग्गा भागात बंजारा समाजाकडून जोरदार विरोध प्रदर्शन करण्यात आले. दरम्यान, यावेळी आंदोलकांनी कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री तथा भाजपा नेते येडियुरप्पा यांच्या घरावार दगडफेक केली. अखेर आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांकडूनही लाठीचार्ज करण्यात आला.

हेही वाचा – खासदारकी रद्द झाल्यानंतर राहुल गांधींना आणखी एक धक्का, लोकसभा हाऊस कमिटीने बजावली ‘ही’ नोटीस

yogi adityanath
“काँग्रेसला अल्पसंख्याकांना गोमांस खाण्याचा अधिकार द्यायचा आहे”, योगी आदित्यनाथ यांची टीका!
Rahul Gandhi criticizes Narendra Modi at Vijayapura in Karnataka
पंतप्रधान घाबरले आहेत, कदाचित अश्रू ढाळतील; राहुल गांधी यांची मोदींवर टीका
Supreme Court notice to Election Commission to hold fresh poll if NOTA gets more votes
सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस; ‘नोटा’ला जास्त मते मिळाल्यास नव्याने मतदान घेण्याविषयी विचारणा
no alt text set
मतपत्रिकांद्वारे निवडणूक घेण्याची मागणी फेटाळली

या घटनेनंतर माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनीही प्रतिक्रिया दिली. “सदाशिव आयोगाच्या अहवालासंदर्भात आंदोलकांमध्ये काही गैरसमज आहेत. हे गैरसमज दूर करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. यासंदर्भात मी लवकरच बंजारा समाजाच्या नेत्यांशी चर्चा करणार आहे. मी गेल्या ५० वर्षांपासून शिकारीपुरा भागाचे नेतृत्व करतो आहे. मी शिकारीपुरा येथे मोठ्या प्रमाणात विकासकामं केली आहे”, असे ते म्हणाले. पुढे बोलताना, त्यांनी या आंदोलकांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही, यासंदर्भात मी पोलीस आयुक्तांशी चर्चा करेन, अशी माहितीही दिली.

या घटनेनंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी काँग्रेसला जबाबदार धरले. काँग्रेसकडून बंजारा समाजाला उकसवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांना केला. “निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसकडून राजकारण केलं जात आहे. काही काँग्रेस नेते बंजारा समाजाला उकसवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आज येडियुरप्पा यांच्या घरावर झालेला दगडफेकीच्या घटनेलाही काँग्रेस असल्याचं” ते म्हणाले.

हेही वाचा – “मी पंतप्रधान मोदींसंदर्भात…”, ‘ते’ ट्वीट व्हायरल होताच खुशबू सुंदर यांचं स्पष्टीकरण; काँग्रेसवरही साधला निशाणा!

दरम्यान, शुक्रवारी कर्नाटकमधील भाजपा सरकारने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा नवीन मसुदा जाहीर केला होता. या मसुद्यानुसार अनुसूचित जातीला मिळणारे १७ टक्के आरक्षण एससी लेफ्ट, एससी राईट, एसटी आणि इतर मागावर्गीय जातींमध्ये विभागून देण्यात आले आले. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला बंजारा समाजाकडून विरोध करण्यात येत आहे.