श्रीमंत पाकिस्तानी रहिवाशांकडून मोठय़ा आकाराची करवसुली मिळेस्तोवर पाकिस्तानला दिली जाणारी आर्थिक मदत थांबविण्यात यावी, असा सल्ला पार्लमेण्टच्या चौकशी समितीने अहवालातून दिला आहे. ब्रिटन यंदा पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या मदतनीधीमध्ये दुपटीने वाढ करण्याच्या विचारात आहे. परराष्ट्र विकास निधी कार्यक्रमांतर्गत ब्रिटन करारानुसार पाकिस्तानला दरवर्षी विशिष्ट स्वरूपात मदतनिधी पुरविते. २०१२-१३ या कालावधीसाठी ब्रिटनने पाकिस्तानला २६.७ कोटी पौंड इतका मदतनिधी पाकिस्तानला दिला होता. यंदा २०१४-१५ सालासाठी ४४.६ कोटी पौंड इतकी रक्कम मदतनिधी म्हणून देण्याचे निर्धारित करण्यात आले आहे. यानुसार पाकिस्तानला सर्वाधिक आर्थिक मदत ही ब्रिटनकडून मिळणार आहे. मात्र जोवर श्रीमंत पाकिस्तानी नागरिकांकडून मोठी करवसुली होत नाही, तोवर ही मदत दिली जाऊ नये, असा सल्ला चौकशी समितीने दिला आहे.पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेला भ्रष्टाचार आणि करचुकवेगिरीचा प्रश्न उचलला गेला पाहिजे, असे हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या आंतरराष्ट्रीय विकास समितीने म्हटले आहे. याबाबतचा अहवाल गुरुवारी प्रकाशित करण्यात आला. पाकिस्तान करविभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ०.५७ टक्के पाकिस्तानी नागरिकांनी गेल्या वर्षी कर भरला आहे. तरीही गेल्या २५ वर्षांत करचुकवण्याबाबत कुणालाही शिक्षा झालेली नाही.
