मुदत संपल्यावर किंवा सेवानिवृत्तीनंतर शासकीय निवासस्थाने न सोडणाऱ्या खासदार, न्यायाधीश आणि नोकरशहांना न्यायालयाने दणका दिला आहे. कार्यकाल संपल्यावर एक महिन्यात ही घरे खाली करण्यात यावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती पी. सतशिवम आणि रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने खासदार, मंत्री, नोकरशहा अशा पद्धतीने मुदत संपल्यावर बेकायदेशीरपणे राहात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. केवळ विशेष बाब म्हणूनच एखाद्या महिन्याची मुदत वाढवता येईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
मुदत संपूनही घर बळकावण्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. मुदत संपल्यावरही खासदार किंवा मंत्री शासकीय निवासस्थाने सोडत नाहीत ही दुर्दैवाची बाब असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. मुदतीनंतरही घरे न सोडणाऱ्या खासदारांच्या विरोधात लोकसभा सभापती आणि राज्यसभा अध्यक्ष हे विशेष अधिकाराचा भंग केला म्हणून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करू शकतात, असे स्पष्ट करण्यात आले. अधिकाऱ्यांना त्यांची मुदत संपण्यापूर्वी तीन महिन्यांची नोटीस द्यावी. जर निवासस्थान खाली केले नाही तर योग्य तो बळाचा वापर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. मुदतीनंतरही