नवी दिल्ली : दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशातील (एनसीआर) भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित सर्व समस्या ही स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचा परिणाम आहे असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. या अधिकाऱ्यांनी काहीही केले नाही असे मत न्या. विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. एन व्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. मात्र, त्यांनी न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने सोमवारी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली नाही.
न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने ११ ऑगस्टला दिलेल्या निकालामध्ये दिल्ली व ‘एनसीआर’मधील सर्व भटक्या कुत्र्यांची रवानगी आश्रय केंद्रांमध्ये करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. पाच हजार भटक्या कुत्र्यांसाठी आश्रय केंद्रे तयार करून या आदेशाची अंमलबजवाणी सुरू करायला दोन सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले होते. या निर्णयाविरोधात प्राणीप्रेमींसह काही राजकीय नेत्यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन गठित केलेल्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली.
“स्वयंसेवी संस्था प्राणीहक्कासाठी बरेच बोलतात, पण नक्की काय करायचे ते त्यांना माहीत नसते. त्यांनी प्राणी जन्मनियंत्रण नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांनी आधीच न्यायालयात यायला हवे होते,” असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
दिल्ली सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी देशभरातील कुत्र्यांनी चावा घेतलेल्या आकडेवारीचा दाखला दिला. २०२४मध्ये देशभरात कुत्री चावण्याच्या ३७.१५ लाख घटना घडल्याचे त्यांनी सांगितले. “कुत्री चावल्यामुळे लहान मुले मरण पावल्याच्या घटना घडल्या आहेत. भटक्या कुत्र्यांची समस्या सोडवण्याची गरज आहे, त्यावरून वाद घालण्याची नाही,” असे ते म्हणाले. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी ११ ऑगस्टच्या आदेशातील काही निर्देशांना स्थगिती देण्याची विनंती केली.
“सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीमध्ये २०२२ ते २०२५ या कालावधीत रेबिजमुळे एकही मृत्यू झाला नाही,” असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. सरसकट रेबिजमुळे मृत्यू होत असल्याचा दावा करून लोकांमध्ये भीती पसरवणे योग्य नाही असे ते म्हणाले. तर, “पालिकांनी भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण का केले नाही आणि त्यांच्यासाठी पुरेशी आश्रय केंद्रे का उभारली नाहीत,” असा प्रश्न ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी विचारला. सिबल, सिंघवी आणि मेहता यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला.
तुम्ही संसदेत नियम तयार करता. सरकार कृती करते, नियम तयार होतात पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही, त्यामुळे आजची समस्या निर्माण झाली आहे. एका बाजूला माणसांना त्रास होत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला, प्राण्यांनाही सन्मानाने वागवावे अशी इच्छा बाळगणारे प्राणीप्रेमी आहेत. – सर्वोच्च न्यायालय
प्राणीप्रेमींच्या मांसाहारावर आक्षेप
तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना, प्राणीप्रेमींच्या मांसाहारावर आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, “लोकशाहीमध्ये एक बोलका अल्पसंख्यांक वर्ग असतो आणि दुसरा चुपचाप त्रास सहन करणारा बहुसंख्यांक वर्ग असतो. मी ध्वनिचित्रफिती, मुलाखती पाहिल्या आहेत. हे लोक मांस, चिकन इत्यादी खातात आणि आता स्वतःला प्राणीप्रेमी म्हणवून घेतात आणि यावर (न्यायालयाचा निकाल) आक्षेप घेतात.”
