Stray Dogs मागील अनेक महिन्यांपासून देशभरात भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. एकीकडे प्राणीप्रेमी किंवा भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्यांसाठी हा मुद्दा भावनिक झालेला असताना या कुत्र्यांमुळे प्रचंड मनस्ताप आणि प्रसंगी शारिरीक इजा सहन कराव्या लागणाऱ्यांसाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाच्या सुनावणीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच दोन सदस्यीय खंडपीठाने ११ ऑगस्ट रोजी दिलेला निर्णय बदलून नवे निर्देश दिले आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे हे न्यायालयाने आज दिलेले आदेश जरी राजधानी दिल्लीशी निगडित प्रकरणी दिले असले, तरी ते देशातील सर्व राज्यांना लागू असतील, असं न्यायालयाने नमूद केलं आहे. दरम्यान या निर्णयाबाबत भाजपाच्या नेत्या मनेका गांधी यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. मात्र त्याचसह काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत.

मनेका गांधी यांनी काय म्हटलं आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबाबत मी आनंदी आहे. कुत्रे चावतात कारण त्याला दुसरीकडे फेकलं जातं. या प्रकरणाच्या मुळाशी हीच गोष्ट आहे. कुत्रे चावा घेतात याचं कारण हेच आहे, लोक तक्रार करत असतील तर मी त्यांचं म्हणणं नाकारत नाही. त्यामुळे निर्णय योग्य दिला आहे. रेबीज झालेले कुत्रे तुम्ही आश्रयस्थानातच ठेवा. त्याबद्दल काही म्हणणं नाही. आक्रमक कुत्रे हे कसे ठरवणार? कारण न्यायालयाने त्यांची काही व्याख्या केलेली नाही. काही लोकांच्या म्हणण्यानुसार जे कुत्रे वाहनांच्या मागे लागतात ते आक्रमक आहेत. जे दात दाखवतात ते आक्रमक आहेत असं काहींचं म्हणणं आहे. तर काही लोकांचं म्हणणं आहे की जे कुत्रे लहान मुलांच्या अंगावर धावून जातात ते आक्रमक आहेत. तर काही जण सांगतात की सीट फाडणारे कुत्रे आक्रमक आहेत. आक्रमक कुत्रे म्हणजे काय? याची व्याख्या न्यायालयाने स्पष्ट केली पाहिजे.

मनेका गांधी पुढे म्हणाल्या, “फिडिंग झोनचा निर्णय आहे तो योग्य आहे. तुमच्या कॉलनीत समजा ३० कुत्रे आहेत. त्यात तीन भाग करुन त्यांना खायला घालता येईल. शिवाय हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण देशभरात लागू केला आहे हे चांगलं आहे. काही राज्यांनी सगळ्या कुत्र्यांना उचलण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र कुत्रे उचलणं हा काही उपाय नाही.” असंही त्या म्हणाल्या.

११ ऑगस्टला काय म्हटलं होतं न्यायालयाने?

११ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यी खंडपीठाने दिल्ली एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना ताब्यात घेऊन निवारा केंद्रांमध्ये बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या सर्व कुत्र्यांना बाहेर न सोडण्याबाबत न्यायालयाने आदेशांमध्ये उल्लेख केला होता. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला व न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले होते. वरीष्ठ वकील गौरव अगरवाल यांच्या शिफारसीनुसार न्यायमूर्तींनी यासंदर्भातले आदेश दिले होते मात्र यात आता बदल करण्यात आला आहे.