करोनाच्या संकटात परीक्षा घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी करत विद्यापीठ अनुदान आयोगानं जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक नियमावलीलायुवा सेनेसह देशभरातील काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेलं आहे. या याचिकांवर आज निकाल येण्याची शक्यता होती. मात्र, न्यायालयानं याचिकांवरील सुनावणी १० ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचा निर्णय आणखी लांबवण्याची चिन्हं आहेत. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाला युवा सेनेसह काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेताना न्यायालयाने आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आयोगाने आपली भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र गुरुवारी न्यायालयात दाखल केले. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घ्यायलाच हव्यात, अशी ठाम भूमिका मांडताना त्याची कारणेही स्पष्ट करण्यात आली होती. या याचिकांवर आज सुनावणी होणार होती. न्यायालयानं या याचिकांवरील सुनावणी १० ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे याचिकांवर आता १० ऑगस्ट रोजी पुढची सुनावणी होणार आहे. Supreme Court adjourns for August 10 the hearing of pleas challenging University Grants Commission's (UGC) July 6 circular and seeking cancellation of final term examination in the wake of COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/AcU635JCUZ — ANI (@ANI) July 31, 2020 विद्यार्थ्यांचे हित महत्त्वपूर्ण "विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि त्याचवेळी त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य, करिअर, जगभरातील संधी या सर्व बाबी लक्षात घेऊनच परीक्षेचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी परीक्षेचे पर्यायही देण्यात आले आहेत. तसेच एखादा विद्यार्थी काही कारणास्तव परीक्षा देऊ शकला नाही, तर त्याला विशेष बाब म्हणून परीक्षा देण्याची आणखी एक संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे परीक्षा घेण्याचा निर्णय मनमानीने घेण्यात आल्याच्या याचिकाकर्त्यांचा दावा चुकीचा आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करूनच परीक्षेचा निर्णय घेण्यात आला आहे", असं आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयता सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेलं आहे.
