सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना आदेश; पोलिसांच्या चौकशीचा ससेमिराही नाही अपघातातील जखमींना तसेच रस्त्यावर सोडून पुढे जाण्यापेक्षा त्यांना मदतीचा हात देऊन रुग्णालयात दाखल करणाऱ्या सुहृदांना यापुढे आता कायद्याचे, पोलिसांचे आणि न्यायालयातील चकरांचे भय बाळगण्याचे कारण नाही. उलटपक्षी अशा सुहृदांना त्यांनी केलेल्या चांगल्या कामाबद्दल प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच अशा प्रकारचे आदेश सर्व राज्यांना दिले आहेत. रस्ते अपघातात जखमींना मदत न करता अनेकदा बघ्याची भूमिका घेतली जाते. कारण अपघातग्रस्तांना मदत केल्यास पोलिसांचा चौकशीचा ससेमिरा, न्यायालयातील चकरा, कायद्याचा धाक अशी भीती असते. त्यामुळेच अनेकजण इच्छा असूनही अपघातग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुढे येत नाही. परिणामी बहुतेक जखमींना प्राण गमवावे लागतात. मात्र, अपघातग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुढे येणाऱ्या सुहृदांना आता या कशाचेही भय बाळगण्याचे कारण नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश गोपाल गौडा आणि अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने अशा सुहृदांना प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्याचे आदेश सर्व राज्य सरकारांना दिले आहेत. तसेच या प्रमाणपत्राचा नमुना तातडीने तयार करण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले आहे. अपघातानंतरचा पहिला तास खूप महत्त्वाचा असतो. याच काळात अपघातग्रस्तांना मदतीचा हात मिळाल्यास त्यांचे आयुष्य वाचण्याची शक्यता जास्त असते. मात्र, अनेकदा हा बहुमूल्य वेळ वाया जातो. असे होऊ नये म्हणूनच मदत करणाऱ्या सुहृदांना कायद्याचे कवच देणे गरजेचे असल्याचे खंडपीठाने अखेरीस नमूद केले. न्यायालय म्हणाले.. ल्ल मदत करणाऱ्या सुहृदांच्या इच्छेनुसार त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात यावे. त्यात त्यांचे नाव, पत्ता, त्यांनी अपघातग्रस्तांना कोणत्या वेळी रुग्णालयात दाखल केले इत्यादींची नोंद हवी ल्ल जागतिक आरोग्य संघटनेकडील नोंदणीनुसार २०१४ मध्ये भारतात रस्ते अपघातात दोन लाखांहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला कोणत्याही भीतीविना अपघातग्रस्तांना मदत करता यावी, मदत करणाऱ्या सुहृदांना कायद्याचे भय वाटू नये, यासाठी हा आदेश देण्यात आला आहे. - सर्वोच्च न्यायालय
