एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेत बंड करणाऱ्या गटाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शिंदे गटाला या प्रकरणात आधी उच्च न्यायालयात का गेले नाहीत? अशी विचारणा केली आहे. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांकडून या प्रकरणाचं गांभीर्य पाहून आपण सर्वोच्च न्यायालयात आल्याचा युक्तिवाद केला. एकनाथ शिंदे गटाकडून वकील निरज कौल यांनी सुरुवातीला युक्तीवाद करण्यास सुरुवात केली. ज्या उपसभापतींना या विषयावर निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत ते निर्णय कसा घेऊ शकतात, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आलेला नाही. आमदारांना धमक्या देण्यात येत आहेत, असा आरोपही शिंदे गटाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तीवादात केला. "काही नेत्यांकडून मृतदेह परततील अशी वक्तव्यं"; शिंदे गटाचा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांच्या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपण प्रथम या प्रकरणी उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत? असा सवाल केला. यावर या प्रकरणाची निकड पाहता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याचा युक्तिवाद कौल यांनी केला. काही नेत्यांकडून मृतदेह परततील अशी वक्तव्यं करण्यात आली असल्याचंही एकनाथ शिंदेंच्या वकिलांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं. "…म्हणून आम्ही सुप्रीम कोर्टात दाद मागत आहोत", शिंदेंच्या वकिलांचा युक्तिवाद राज्यात आमदारांच्या कार्यालयावर, घरावर हल्ले होत असून मृतदेह परततील अशी वक्तव्यं केली जात आहे. राज्यात असुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. त्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयात न जाता सर्वोच्च न्यायालयात आलो असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी याची खातरजमा करण्यासाठी आमच्याकडे यंत्रणा नसल्याचं म्हटलं. "अजय चौधरी यांच्या निवडीवेळी ५५ पैकी २४ आमदार उपस्थित" गटनेते पदावर एकनाथ शिंदे यांनी निवड कशी योग्य आहे आणि अजय चौधरी यांच्या निवडीवेळी ५५ पैकी २४ आमदार उपस्थित होते हे शिंदे यांच्या वकिलांकडून सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणात २०१६ च्या अरुणाचल प्रदेश प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला आहे. "उपाध्यांवर अविश्वास प्रस्ताव, नोटीस कसे देऊ शकतात?" अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना हटवण्यासंदर्भातील घटनेचा नियम १७९ आणि महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११ चा उल्लेख शिंदे यांच्या वकिलांनी केला आहे. त्या संदर्भातील नियम कौल यांनी खंडपीठापुढे वाचून दाखवले. उपाध्यांवर अविश्वास प्रस्ताव असताना आणि त्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नसताना ते नोटीस कसे देऊ शकतात, असाही युक्तीवाद शिंदे यांच्या वकिलांनी केला आहे. "अध्यक्ष निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत कायदेशीर तपासणी करता येत नाही" वकील अभिषेक मनुसंघवी हे शिवसेना प्रतोद सुनील प्रभू आणि शिवसेना विधीमंडळ या दोन पक्षकारांतर्फे युक्तीवाद करत आहेत. मनुसंघवी यांनीही शिंदे गटाने उच्च न्यायालयात का दाद मागितली नाही अशी विचारणा केली आहे. तसेच जोपर्यंत अध्यक्ष निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत त्याची कायदेशीर तपासणी होत नाही. याचे दाखले देखील मनुसंघवी यांनी दिले. पीठासीन अध्यक्ष जो पर्यंत निर्णय घेत नाही तोपर्यंत न्यायालयाला त्यांची तपासणी करता येणार नाही, असे मनुसिंघवी यांनी युक्तीवादात म्हटले.
