नवी दिल्ली : पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बेअंत सिंग यांच्या १९९५ मधील खून प्रकरणात बलवंत सिंग राजोना याला ठोठावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा माफ करण्याबाबत केंद्राने राष्ट्रपतींशी संपर्क साधण्यात विलंब चालवला असून हे प्रकरण लवकर निकाली काढावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केंद्र सरकारला आदेश दिला की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७२ अन्वये संबंधित अधिकाऱ्यांनी राजोनाची फाशीची शिक्षा माफ करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे तातडीने पाठवावी. अनुच्छेद ७२ अन्वये राष्ट्रपतींना एखाद्या गुन्हेगाराची शिक्षा काही प्रकरणात माफ करण्याचा अधिकार आहे पण त्यासाठी सरकारचीही तशी शिफारस असणे गरजेचे असते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पंजाबच्या गृह कामकाज खात्याने गेल्या वर्षी ७ सप्टेंबरला एका पत्राद्वारे कळविले होते की, राजोना याची फाशीची शिक्षा माफ करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींना पाठवण्यात येत आहे. न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांना विचारणा केली की, तो प्रस्ताव अजून का पाठवण्यात आला नाही? फ?ाशीची शिक्षा माफ करण्याच्या गृह मंत्रालयाच्या प्रस्तावास तातडीने मंजुरी देण्यात यावी यासाठी आदेश जारी करण्यात यावेत असे राजोना याने याचिकेत म्हटले होते. राजोना हा पंजाब पोलिसात कॉन्स्टेबल होता व त्याला पंजाब सचिवालयाच्या ठिकाणी बॉम्बस्फोट करून मुख्यमंत्री बेअंत सिंग व इतर १६ जणांना ३१ ऑगस्ट १९९५ रोजी ठार केल्याच्या प्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. सुनावणीवेळी नटराज यांना न्यायालयाने सांगितले की, राजोना याने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलेले नाही. त्यामुळे त्याचे अपील प्रलंबित आहे असा गैरसमज झाला आहे. त्यावर नटराज यांनी सांगितले की, फाशीची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय राष्ट्रपतीच घेऊ शकतात. सरकारने फाशी माफ करून तसा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. पण तो पाठवण्यात आलेला नाही. न्यायालयाने यावर सांगितले की, यात चूक कुणाची आहे. हे लक्षात घेऊन अनुच्छेद ७२ अन्वये प्रस्ताव का पाठवण्यात आला नाही ते स्पष्ट करा. तुम्ही पंजाब सरकारला फाशीची शिक्षा माफ करण्याचा प्रस्ताव गुरु नानक जयंतीला पाठवला असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यावर नटराज यांनी सांगितले की, दोन आठवडय़ात हा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. याचिकाकर्त्यांने अपील प्रलंबित असल्याचे म्हटलेले नाही. इतर आरोपींची अपिले प्रलंबित असून त्याचा राजोना याची फाशी माफ करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याशी संबंध नाही.
