बकरी ईदच्या निमित्ताने निर्बंध शिथिल करणाऱ्या केरळ सरकारला सुप्रीम कोर्टाने झटका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने केरळ सरकारला कावड यात्रेसंबंधी दिलेल्या आदेशाचं उदाहरण ठेवत बकरी ईदलाही या नियमांचं पालन करण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरीमन आणि बी आर गवई यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. कावड यात्रा प्रकरणात आम्ही दिलेल्या आदेशाचं पालन केलं जावं असा आदेश आम्ही केरळ सरकारला देत असल्याचं यावेळी खंडपीठाने सांगितलं. बकरी ईदसाठी नियम शिथिल का?, सर्वोच्च न्यायालयाचा केरळ सरकारला सवाल केरळ सरकारने यावेळी कोर्टात निर्बंध शिथिल करण्यासाठी लोकांकडून दबाव येत असल्याचा युक्तिवाद केला. यावेळी कोर्टाने म्हटलं की, "कोणत्याही प्रकारचा दबाव लोकांचा जगण्याचा सर्वात मोठा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. कोणतीही अनुचित घटना घडली तर जनता आमच्या लक्षात आणू शकते आणि त्यानुसार कारवाई केली जाईल". [BREAKING] Pressurehood of any manner cannot infringe upon the right to life, follow our orders given in Kanwar Yatra case for Bakrid: Supreme Court reports @DebayonRoy #SupremeCourt #Bakrid2021 Read More: pic.twitter.com/RjrgQvEIQN — Bar & Bench (@barandbench) July 20, 2021 केरळ सरकारने बकरी ईदच्या निमित्ताने राज्यातील निर्बंध शिथिल केल्याविरोधात दिल्लीतील एका नागरिकांना सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रेचं आयोजन केल्यानंतर स्वत:हून दखल घेतलेल्या सुप्रीम कोर्टाला यामध्ये मध्यस्थी करण्याची विनंती करण्यात आली होती. बकरी ईदनिमित्त करोना नियमांमध्ये दिलेल्या सवलती मागे घ्या, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ; IMA चा इशारा तसंच इतर राज्यांमध्ये परिस्थिती सुधारत असताना केरळमध्ये मात्र करोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचं याचिकाकर्त्याने सांगितलं होतं. केरळ सरकारने १८.१९ आणि २० जुलै असे तीन दिवस बकरी ईदच्या निमित्ताने लॉकडाउनचे निर्बंध शिथिल केले होते. सणासुदीला आमची दुकानं सुरु राहिल्यास लॉकडाउनच्या काळाता बसलेल्या आर्थिक फटक्यातून थोडं सावरु शकतो असं काही व्यापाऱ्यांचं म्हणणं असल्याचं सरकारने कोर्टाला सांगितलं होतं. सोमवारी रात्री उशिरा दिलेल्या उत्तरात केरळ सरकारने व्यापाऱ्यांनी माल जमवला असून निर्बंध शिथिल केले नाही तरी दुकानं सुरु करु असा इशारा दिला असल्याची माहिती दिली होती. हे सर्व मुद्दे लक्षात घेऊनच निर्बंध शिथिल करण्यात आले असल्याचं केरळ सरकारने सांगितलं होतं.
