राजकारण्यांकडून करण्यात येणा-या द्वेषपूर्ण भाषणांचे निकष ठरविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून बुधवारी कायदे आयोगाला देण्यात आले आहेत. सध्याच्या कायद्यामध्ये समाजात विखार पसरविणा-या राजकीय भाषणांचे मूल्यमापन करण्यासाठी कोणतेही निकष अस्तित्वात नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर बी.एस. चौहान यांच्या खंडपीठाने राजकारण्यांच्या भाषणातील द्वेषपूर्ण वक्तव्यांच्या निकष निश्चितीचे आदेश कायदे आयोगला दिले आहेत. तसेच अशाप्रकारची भाषणबाजी करणा-या राजकारण्यांवर कोणती कारवाई करण्यात यावी यासाठीसुद्धा न्यायालयाकडून कायदे आयोगाला विचारणा करण्यात आली आहे. प्रवासी भलाई संघटन या स्वयंसेवी संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे भविष्यात राजकारण्यांच्या द्वेषपूर्ण वक्तव्यांवर आळा बसण्याची चिन्हे दिसत आहेत.