औद्योगिक भागांमध्ये सहा महिन्यांत राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सामूहिक सांडपाणी प्रक्रीया केंद्र सुरु करावे असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच ज्या कंपन्या सांडपाणी प्रक्रीया प्रकल्प सुरु करणार नाही त्यांचा वीजपुरवठा खंडीत करावा असे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. महाराष्ट्रासह देशभरात औद्योगिक भागातील केमिकलयुक्त सांडपाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रदुष नियंत्रण मंडळाने वारंवार आदेश देऊनही या प्रश्नावर तोडगा निघालेला नाही. कंपन्यांनी विशेषतः केमिकल तयार करणा-या कंपन्यांनी आवारामध्ये सांडपाणी प्रक्रीया प्रकल्प सुरु करणे अपेक्षित असते. या प्रकल्पामध्ये सांडपण्यावर प्रक्रीया करुन ते बाहेर सोडणे अपेक्षित असते. तिथून हे सांडपाणी सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रामध्ये नेले जाते. तिथे या सांडपण्यावर पुन्हा प्रक्रीया केली जाते. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. सु्प्रीम कोर्टात याप्रकरणी याचिका दाखल झाली होती. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सरकारने सामूहिक सांडणापी प्रक्रीया केंद्र सुरु करण्याचे आदेश दिले. तसेच प्रत्येक कंपनीने सांडपाणी प्रक्रीया केंद्र सुरु न करणा-या कंपन्यांना तीन महिन्यांनी डेडलाईनही देण्यात आली आहे. या कंपन्यांनी तीन महिन्यांमध्ये प्रकल्प सुरु करण्यात अपयश आल्यास त्यांचा वीजपुरवठा खंडीत करावा असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
