देशभरात उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील हिंसाचाराचे तीव्र पडसाद उमटले. रविवारी (३ ऑक्टोबर) वाहनांच्या ताफ्याखाली चिरडून चार शेतकऱ्यांसह एकूण आठ जणांचा मृत्यू झाला. हा ताफा केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या पुत्राचा होता असा आरोप आहे. यामुळे देशात मोठा तणाव आणि उद्रेक पहायला मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, आज (७ ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांचं खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील हिंसाचारात मरण पावलेल्या ८ जणांमध्ये ४ शेतकऱ्यांसह एक पत्रकार, दोन भाजपा कार्यकर्ते आणि एक ड्रायव्हर यांचाही समावेश असल्याचं म्हटलं जात आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (६ ऑक्टोबर) या हिंसाचाराची स्वतःहून दखल घेतली. त्यानंतर, गुरुवारी म्हणजेच आज खंडपीठ या प्रकरणी सुनावणी घेणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं. त्यामुळे, संपूर्ण देशात या प्रकरणामुळे मोठा संताप व्यक्त केला जात असताना सर्वोच्च न्यायालय नेमकी या भूमिका घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवरील अधिकृत माहितीनुसार, मुख्य न्यायाधीश रमण आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासामोर आज लखीमपूर खेरीमधील हिंसाचारामुळे झालेल्या जीवितहानी प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

अद्याप कोणालाही अटक नाही!

उत्तर प्रदेश पोलिसांनी मंगळवारी (५ ऑक्टोबर) आशिष मिश्रा आणि इतरांविरोधात या लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणी एफआयआर दाखल केला आहे. परंतु, अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, एफआयआरमध्ये आशिष मिश्रा आणि इतरांचा आरोपी म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर खून, गुन्हेगारी षडयंत्र, बेधडक ड्रायव्हिंग, दंगलखोरी आदी आरोप ठेवण्यात आले आहेत. तर, विरोधी पक्षांनी अजय मिश्रा यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्यासह आशिष मिश्रा यांना त्वरित अटक करण्याची मागणी केली आहे.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Supreme court bench led by cji hear lakhimpur kheri violence case gst
First published on: 07-10-2021 at 11:03 IST