अरुणाचल प्रदेशातील राष्ट्रपती राजवट मागे घेऊन तेथे पुन्हा काँग्रेसचे सरकार प्रस्थापित करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून त्यात ९ डिसेंबर २०१५ रोजी राज्यपालांनी काढलेले सर्व आदेश व निर्णय रद्दबातल केले आहेत. ’ १ नोव्हेंबर २०११- काँग्रेसचे नेते नाबाम तुकी यांनी अरुणाचल प्रदेशचा कार्यभार स्वीकारला, त्यांचे बंधू नेबम रेभाई यांनी सभापतिपद स्वीकारले. ’ डिसेंबर २०१४- तुकी यांनी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री कालिखो पूल यांना मंत्रिमंडळातून वगळले. ’ एप्रिल २०१५- पूल यांनी सरकारने आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला व काँग्रेसने त्यांना पक्षविरोधी कारवायांमुळे काढून टाकले. ’ १ जून २०१५- ज्योती प्रसाद राजखोवा यांनी राज्यपाल म्हणून सूत्रे हाती घेतली. ’ २१ ऑक्टोबर २०१५- विधानसभेचे पाचवे अधिवेशन संपले. ’ ३ नोव्हेंबर २०१५- राज्यपालांनी सहावे अधिवेशन १४ जानेवारी २०१६ रोजी बोलावले. ’ नोव्हेंबर २०१५- काँग्रेस आमदारांनी उपसभापतींना तर भाजप आमदारांनी सभापतींना काढण्याची मागणी केली. ’ ९ डिसेंबर २०१५- राज्यपालांनी अधिवेशन १४ जानेवारी ऐवजी १६ डिसेंबर २०१५ रोजी म्हणजे आधीच बोलावले. ’ १५ डिसेंबर २०१५- सभापती नाबामा रेबिया यांनी काँग्रेसच्या २१ बंडखोर आमदारांपैकी १४ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिली. ’ १६ डिसेंबर २०१५- उपसभापतींनी सांगितले की, सहावे अधिवेशन २५ डिसेंबरला सुरू करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. ’ १६ डिसेंबर २०१६- तुकी सरकारने विधानसभेला कुलूप लावले व दुसऱ्या इमारतीत अधिवेशन घेतले व तेथे ३३ आमदार उपस्थित होते. सभापती नाबिया यांना काढण्याचा ठराव मंजूर झाला व नवीन सभापती नियुक्त करण्यात आले. ’ १७ डिसेंबर २०१५- कम्युनिटी हॉल पाडल्याने बंडखोरांनी विधानसभेत बैठक घेतली व तुकी यांच्या विरोधात मतदान केले तसेच पूल यांना मुख्यमंत्रिपदी नेमण्याच्या बाजूने मतदान केले. रेबिया यांनी गुवाहाटी न्यायालयात विधानसभा स्थगित ठेवण्याची याचिका दाखल केली. ’ ५ जानेवारी २०१६- उच्च न्यायालयाने १४ काँग्रेस आमदारांच्या अपात्रतेस स्थगिती दिली. ’ ६ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांनी काढलेल्या अरुणाचल सभापतींच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे मान्य केले. ’ १३ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने १८ जानेवारीपर्यंत विधानसभेचे कामकाज न घेण्याचे आदेश दिले. ’ १४ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचलचा प्रश्न घटनापीठाकडे पाठवला. ’ १५ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या घटनात्मक अधिकारांच्या व्याप्तीची तपासणी केली. ’ १८ जानेवारी २०१६- काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्यपाल विरोधी भाजप आमदार व इतर दोन अपक्षांच्या ठरावानुसार विधानसभा अधिवेशन ठरल्यापेक्षा आधीच्या तारखेला घेऊ शकत नाही. ’ २५ जानेवारी २०१६- काँग्रेसने अरुणाचलात राष्ट्रपती राजवटीच्या शिफारशीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. ’ २६ जानेवारी २०१६- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली. ’ २७ जानेवारी २०१६- अरुणाचलमधील राष्ट्रपती राजवटीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात छाननीसाठी आला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा राष्ट्रपती राजवट शिफारशीचा अहवाल मागवला व हे गंभीर प्रकरण असल्याचे म्हटले. ’ २८ जानेवारी २०१६- नाबाम तुकी यांचा राष्ट्रपती राजवटीविरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज. ’ २९ जानेवारी २०१६- केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती राजवटीचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर. परिस्थिती पूर्ण ढासळल्याचा दावा. ’ १ फेब्रुवारी २०१६- राज्यपालांना दिलेली नोटीस न्यायालयाकडून मागे. ’ २ फेब्रुवारी २०१६- राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत सुनावणी सुरू. ’ ४ फेब्रुवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे सर्व निर्णय न्यायिक अवलोकनाच्या अधिकारात येत नाहीत या विधानाची दखल घेतली. ’ ५ फेब्रुवारी २०१६- अरुणाचल प्रदेशचे अधिवेशन जानेवारीऐवजी डिसेंबरमध्ये घेण्याच्या राज्यपालांच्या आदेशावर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह. ’ ९ फेब्रुवारी २०१६ -सभापतींनी राजीनामा स्वीकारण्याची केलेली कृती योग्य होती या गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास आव्हान देणारी दोन काँग्रेस बंडखोर आमदारांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. ’ १० फेब्रुवारी २०१६ -राज्यपाल राजखोवा यांनी त्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री व सभापती यांचे साटेलोटे होते व बहुमत नसताना ते सत्तेवर राहण्याचा प्रयत्न करीत होते असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. ’ ११ फेब्रुवारी २०१६- राज्यपाल सभापतींचे अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. ’ १६ फेब्रुवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना शपथ देण्यास मनाई करावी ही काँग्रेसची याचिका फेटाळली. ’ १८ फेब्रुवारी २०१६- काँग्रेसच्या १४ आमदारांच्या अपात्रतेला गुवाहाटी उच्च न्यायालयाची स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयास मान्य व नवीन सरकारचा मार्ग खुला. ’ १९ फेब्रुवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेश विधानसभेत पुन्हा बहुमत चाचणी घेण्याची काँग्रेसची मागणी फेटाळली. ’ १९ फेब्रुवारी २०१६- अरुणाचलातील राष्ट्रपती राजवट उठवली. ’ २० फेब्रुवारी- २०१६- पूल यांचा अरुणाचलचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी. ’ २२ फेब्रुवारी २०१६ - सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी अधिवेशन आधी घेण्याच्या अधिकारांबाबत याचिकांच्या सुनावणीवर निकाल राखून ठेवला. ’ १३ जुलै २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय अवैध ठरवला. अरुणाचल प्रदेशात पुन्हा काँग्रेसचे सरकार प्रस्थापित करण्याचा आदेश दिला.
