नवी दिल्ली : १९९० सालच्या एका कोठडी मृत्यू प्रकरणात आपल्याला दोषी ठरवण्याच्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध केलेल्या अपिलाच्या पुष्टय़र्थ अतिरिक्त पुरावा दाखल करू द्यावा, यासाठी बडतर्फ आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांनी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली.
यापूर्वी, न्या. एम.आर. शहा यांना या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास मनाई करावी यासाठी भट्ट यांनी केलेली याचिकाही न्यायालयाने अमान्य केली. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून न्या. शहा यांनी याच एफआयआरशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना आपल्या अशिलावर टीका केली होती. त्यामुळे ते पक्षपात करू शकतात अशी आपल्याला साधार भीती असल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी मंगळवारी केला होता. तथापि, गुजरात सरकारच्या वकिलांनी व तक्रारकर्त्यांने त्यास विरोध ककेला. त्यांनी यापूर्वी आक्षेप का घेतला नाही असे विचारले. आपण उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नसल्याचे न्या. एम.आर. शहा व सी.टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले. एका जातीय दंगलीनंतर जामनगर पोलिसांनी अटक केलेल्या प्रभुदास वैष्णानी यांच्या कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणात आपल्याला दोषी ठरवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध त्यांनी अपील केले.
