पीटीआय, नवी दिल्ली
वायुप्रदूषणास प्रतिबंध करण्यासाठी तीन आठवड्यांच्या आत योजना सादर करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग (सीएक्यूएम), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) आणि काही राज्यांच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना दिले आहेत. तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळांमध्ये जागा दीर्घकाळ रिक्त ठेवणाऱ्या राज्यांची न्यायालयाने कानउघाडणी केली.
‘सीएक्यूएम’, ‘सीपीसीबी’ आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील रिक्त जागा भरण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. या वैधानिक संस्थांमधील रिक्त जागा भरण्यास विलंब होत असल्याबद्दल सरन्यायाधीश न्या. भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्या. के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आणि सर्व संस्थांना तीन महिन्यांच्या आत रिक्त जागा भरण्यास सांगितले. त्याचवेळी बढतीच्या जागा भरण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली.
‘सीएक्यूएम’ ही संस्था केंद्राने स्थापन केली असून, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश आणि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या लगतच्या राज्यांमधील हवेच्या गुणवत्तेचे व्यवस्थापन करणे आणि ती सुधारणे हे या संस्थेच्या स्थापनेमागील मुख्य उद्दिष्ट होते. मात्र, हिवाळ्यात त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.
शेतकऱ्यांना अटक का करू नये?
पंजाबसारख्या राज्यांमध्ये शेतातील खुंट जाळल्यामुळे दिल्लीमध्ये प्रदूषण वाढते. त्यामुळे त्यावर बंदी घालण्यात आली असूनही काही शेतकरी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करतात आणि खुंट जाळतात. अशा शेतकऱ्यांना अटक करून इतरांना योग्य तो संदेश का दिला जाऊ नये असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला विचारला.
