देशात निर्माण झालेल्या करोनाच्या अभूतपूर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने CBSE आणि ICSE च्या दहावीच्या परीक्षांसोबतच बारावीच्या परीक्षा देखील रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, या निर्णयाविरुद्ध देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. जर IIT-JEE किंवा CLAT सारख्या परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने प्रत्यक्ष होऊ शकतात, तर १२वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा का होऊ शकत नाहीत? असा प्रश्न याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला होता. मात्र, ही याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा आणि सीबीएसई-आयसीएसई बोर्डाचा निर्णय योग्यच असल्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांचं मूल्यांकन करण्यासाठीच्या पद्धतील आव्हान देणारी याचिका देखील न्यायालयाने यावेळी फेटाळून लावली. [BREAKING] Supreme Court dismisses plea challenging cancellation of CBSE, ICSE class 12 exams; upholds CBSE, ICSE assessment policy for class 12 reports @DebayonRoy #CBSE #cbseboardexams2021 #ICSE @AdvMamtaSharma @anubha1812 #SupremeCourt Read Story: pic.twitter.com/zAGUzyXrGA — Bar & Bench (@barandbench) June 22, 2021 सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश मागहेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. अंशुल गुप्ता नामक व्यक्तीने ही याचिका केली होती. त्याशिवाय, उत्तर प्रदेश शिक्षक संघटनेनं विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनासाठी दोन्ही बोर्डांकडून स्वीकारण्यात आलेल्या पद्धतीला आव्हान देण्यात आलं होतं. ती याचिका देखील सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी फेटाळून लावली. निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही! दरम्यान, परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचं यावेळी न्यायालयानं नमूद केलं. "आम्हाला वाटतंय की CBSE आणि ICSE या दोन्ही बोर्डांनी घेतलेल्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही. सर्व विद्यार्थ्यांचं हित हा निर्णय घेताना विचारात घेण्यात आलं आहे. केंद्र सरकार आणि सीबीएसई-आयसीएसई बोर्डांकडून हा निर्णय उच्च स्तरावर विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि इतर घटकांचा विचार करून घेतला आहे. त्यामुळे आम्ही त्यावर निर्णय देणार नाही", असं न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं. "फक्त इतर संस्था परीक्षा घेऊ शकतात म्हणून बोर्डानं देखील परीक्षा घ्यायला हवी, हा दावा मान्य करता येणार नाही. व्यापक जनहिताचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीबीएसईनं १३ तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत हा निर्णय घेतला आहे", असं देखील न्यायालयानं नमूद केलं. आता शाळा सोडल्याचा दाखला नसला, तरी दुसऱ्या शाळेत मिळणार प्रवेश! शिक्षण विभागाचा निर्णय कसं होणार १२वीच्या विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन? मूल्यमापनाच्या पद्धतीनुसार, यासाठी तीन प्रकारचे गुण ग्राह्य धरले जाणार आहेत. इयत्ता १०वी मध्ये विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीवर ३० टक्के मार्क देण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये सर्वोत्कृष्ट गुण असलेल्या तीन विषयांचा समावेश करण्यात येईल. त्यानंतर ३० टक्के गुण असतील ते ११ वीच्या अंतिम परिक्षेत केलेल्या कामगिरीवर आधारित आणि उरलेले ४० टक्के गुण हे बारावी इयत्तेत घेतलेल्या चाचणी परीक्षा, सत्र परीक्षा आणि Prelim परीक्षा यांच्या गुणांच्या आधारावर देण्यात येतील. दहावीचा निकाल २० जुलैला आणि बारावीचा निकाल ३१ जुलैला लावण्याचा प्रयत्न असल्याचं बोर्डाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
