इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलविरोधातील याचिका फेटाळली, याचिकाकर्त्याच्या दाव्याशी सर्वोच्च न्यायालय असहमत

सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने वकील अक्षय मल्होत्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत उपस्थित केलेल्या युक्तिवादांशी सहमती दर्शविली नाही. मल्होत्रा यांनी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला सर्व इंधन केंद्रांवर इथेनॉलमुक्त पेट्रोलची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती.

सुनावणीवेळी महान्यायवादी आर. वेंकटरमण यांनी याचिकेला विरोध करीत ईबीपी-२० ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा देते, असा युक्तिवाद केला. तर, याचिकाकर्ते (मल्होत्रा) केवळ नाममात्र अर्जदार असून यामागे एक लॉबी असल्याचा दावा करीत सरकारने सर्व बाबींचा विचार केला असल्याचा दावा त्यांनी केला.

वाहनांचे नुकसान होत असल्याचा दाखला

पेट्रोलपंपांवर आता कोणत्याही सूचनांशिवाय ईबीपी-२० उपलब्ध असल्याचे दिसते. ईबीपी-२० शी सुसंगत समस्या कोणतीही नसली तरी बहुतेक वाहने त्यासाठी तयार केली जात नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याचे वकील शादान फरासत यांनी केला. यावेळी त्यांनी यामुळे वाहनांचे नुकसान होत असल्याच्या अहवालाचा दाखलाही दिला. फरासत यांनी ग्राहकांसाठी पर्याय हवेत अशी मागणी करतानाच ईबीपी-२० वाहनांचे मायलेज (किलोमीटर प्रति लिटर) घटत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

याचिकेत आरोप काय?

• वाहनचालकांची वाहने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलशी सुसंसगत नसतानाही त्यांना विसंगत इंधन खरेदीसाठी भाग पाडले जात आहे.
• कार आणि दुचाकी ज्या २०२३ पूर्वी उत्पादित आहेत, यासोबतच अगदी काही नवीन बीएस-६ श्रेणीतील वाहनेदेखील उच्च इथेनॉल मिश्रणांशी सुसंगत नाहीत.
• इंजिनचा ऱ्हास होत असून इंधन कार्यक्षमतेतही घट होत आहे.
• विमा कंपन्याही इथेनॉलमुळे झालेल्या नुकसानीचे दावे फेटाळत आहेत.

साखर उद्योगाला दिलासा

न्यायालयाच्या निर्णयाने साखर उद्योगाला दिलासा मिळाला असून आंतरराष्ट्रीय पेट्रोल लॉबीला न्यायालयाने सर्वोच्च धक्का दिल्याची समाधानकारक प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. ‘इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा वापर जगभर वाढला असून तो पर्यावरण अनुकूल असल्याचे सिद्ध झाले आहे. तथापि जगभरातील पेट्रोलियम कंपन्यांच्या लॉबीने त्याबाबत गैरप्रचार चालवला होता,’ असे खासगी साखर कारखानदार संघटना ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी सांगितले. वास्तविक पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा वापर केला जाऊ लागल्याने देशातील अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सुटण्यास मदत झाली आहे, असे साखर उद्योग अभ्यासक विजय औताडे यांनी सांगितले.