पेट्रोल व डिझेलमधील भेसळ व केरोसिनच्या भुरटय़ा चोऱ्या हा अतिशय गंभीर प्रश्न असून भेसळीला आळा घालण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत याची माहिती केंद्र सरकारने द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. शहरी व ग्रामीण भागात पेट्रोलमध्ये मोठय़ा प्रमाणात भेसळ होत आहे ही वस्तुस्थिती असल्याचे सांगून न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारने याबाबत सहा महिन्यात तोडगा काढावा. भेसळ थांबवण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांबाबत पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या वतीने महाधिवक्तयांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पेट्रोल व डिझेल यंत्रे भेसळ संवेदनशील करता येतील का अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. यातच न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील सदाबादचे आमदार देवेंद्र अगरवाल हे पेट्रोलमध्ये केरोसिन मिसळून विकतात असा जो आरोप करण्यात आला आहे त्याची चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे. फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार खनिज इथेनॉलचे दर खनिज तेलाच्या बरोबर खाली आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी नवे इथेनॉल धोरण जाहीर केले जाणार आहे. अन्न व तेल मंत्रालय हे धोरण तयार करीत आहे. जुलैत राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्लीतील पेट्रोल, डिझेल भेसळीबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. एप्रिलमध्ये पुण्यातील जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी पेट्रोलपंपावर तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते.
