पीटीआय, नवी दिल्ली
समाजमाध्यमांवरील आक्षेपार्ह मजकूर नियंत्रित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांवर विचार करताना नागरिकांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मूल्य जाणून घेतले पाहिजे आणि आत्मसंयम बाळगणे आवश्यक असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर न करतानाच नागरिकांनी समाजमाध्यमांवर व्यक्त होताना स्वयंनियमनाचे पालन करणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने सांगितले.
कोलकाता येथील रहिवासी वजाहत खान यांनी समाजमाध्यमावर केलेल्या आक्षेपार्ह मजकुरावर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये नोंदवलेल्या एफआयआरचे एकत्रीकरण करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
‘‘भारताची एकता आणि अखंडता राखणे हे मूलभूत कर्तव्यांपैकी एक आहे. मात्र त्याचे उल्लंघन केले जात आहे. किमान समाजमाध्यमांवर तरी या सर्व फुटीर प्रवृत्तींना आळा घालायला हवा. नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या मूलभूत अधिकारांचा उपभोग घ्यायचा असेल, तर तो वाजवी निर्बंधासह असावा. या मौल्यवान स्वातंत्र्यांचा आनंद घेण्यासाठी आत्मसंयम आणि नियमनही आवश्यक आहे,’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
नागरिकांमध्ये बंधुभाव असेल तर द्वेष कमी होईल. बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता आणि व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेच्या हितासाठी आपल्याला या याचिकेच्या पलीकडे पाहावे लागेल, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. राज्यघटनेच्या कलम १९ (२) अंतर्गत भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर योग्य ते निर्बंध आहेत तसे कायद्यात नमूद करण्यात आले, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गैरवापरामुळे उद्भवणारे खटले कायदेशीर व्यवस्थेला अडथळा आणत आहेत, असेही खंडपीठाने म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने खान यांना कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण दिले. एका चित्रफितीमध्ये जातीय भाष्य केल्याबद्दल आणखी एक समाजमाध्यम प्रभावक शर्मिष्ठा पानोलीविरुद्ध त्यांनी तक्रार दाखल केली होती. खंडपीठाने खान यांच्या वकिलांना नागरिकांच्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या स्वयंनियमनाच्या मुद्द्याला हाताळण्यासाठी सहकार्य करण्यास सांगितले. चार आठवड्यांनंतर सुनावणी पुढे ढकलताना न्यायालयाने वेगवेगळ्या राज्यांच्या वकिलांना त्यांचे उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
‘मोदींचे व्यंगचित्र आक्षेपार्ह, दर्जाहीन’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांचे कथित आक्षेपार्ह व्यंगचित्र समाजमाध्यमावर प्रसिद्ध केल्याचा आरोप असलेल्या व्यंगचित्रकार हेमंत मालवीय यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर असल्याचे मत नोंदविले. तुम्ही हे सर्व का करता? हे व्यंगचित्र अप्रतिष्ठित, आक्षेपार्ह आणि दर्जाहीन आहे. मालवीय यांनी २०२१ मधील समाजमाध्यमांवरील हा मजकूर हटवण्यास आणि माफी मागण्यास तयार असल्याचे सांगितले.
