दिल्लीतील वायुप्रदूषणासंदर्भात बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र तसेच, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सरकारांना त्यांच्या नाकर्तेपणाबद्दल धारेवर धरले. तुम्ही (सरकारी अधिकारी) मखरात बसून राज्य करणार मग, लोकांना मरू द्ययचे का, अशी संतप्त टिपणी न्या. अरुण मिश्रा यांनी सुनावणीदरम्यान तीनही राज्य सरकारांच्या मुख्य सचिवांना उद्देशून केली. शेतजमीन जाळण्याचे प्रकार सरकारी यंत्रणांना का थांबवता येत नाहीत? खुंट सरकारांना शेतकऱ्यांकडून विकत घेता येत नाहीत? पिकांची खुंट जाळले म्हणून शेतकऱ्यांनाच शिक्षा करणे हा उपाय नव्हे, त्यांना पुरेशी साधानसामग्री उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. सरकारी यंत्रणेला काहीच करता येत नसेल तर देशात इतकी प्रगती होऊन काय फायदा? यंत्रणा आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन या दोन्ही गोष्टी फोल ठरल्या असाच त्याचा अर्थ होतो. यावृत्तीमुळे देशाला पण १०० वर्षे मागे घेऊन जात आहोत, अशा शब्दांत न्या. मिश्रा यांनी सरकारी यंत्रणेचे वाभाडे काढले. पंजाब आणि हरियाणातील दोन लाख शेतकऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण आहे. विभाग तयार करून दररोज एका विभागातील शेतकऱ्यांना शेत जाळण्याची मुभा दिली तर प्रदूषण नियंत्रणात येऊ शकेल, असा मुद्दा अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी मांडला. पण, न्यायालयाने तोही फेटाळून लावला. राज्यांच्या मुख्य सचिवांच्या अकार्यक्षमतेवर न्या. मिश्रा यांनी अत्यंत नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना नव्हे सरकारी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची वेळ आली आहे. इथून पुढे तुमच्यावर निलंबनाचीच कारवाई केली जाईल. कल्याणकारी राज्य म्हणजे काय हेच तुम्ही विसरला आहात, हीच खरी समस्या आहे, असा शाब्दिक शेरा न्या. मिश्रा यांनी मारला. सरकारे लोकांना उत्तरदायी राहणारच नसेल तर त्यांना सत्तेवर राहण्याचा अधिकारच नाही. शेत जाळणे आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या वायुप्रदूषणाची समस्या आटोक्यात आणण्यासाठी लोकशाही सरकारांकडून अधिक अपेक्षा आहे, असे खंडपीठाने सुनावले. न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणाने केलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. या समस्येवर तातडीने उपाय केले पाहिजेत. तुम्ही (सरकार) विचार करत राहा. आत्ता तरी सरकार आणि शेतकरी यांच्यात कोणतेही समन्वय दिसत नाही. बाहेरच्या देशांतील शेतकऱ्यांनी किती प्रगती केली ते पाहा. तुम्हाला मात्र शेतकऱ्यांची कदर नाही. शेतकऱ्यांना द्यायला निधी तुमच्याकडे नसेल तर आम्ही निधीची व्यवस्था करू, अशी सज्जड टिप्पणी न्या. मिश्रा यांनी केली. रस्त्यांवरील धूळ, बांधकाम आणि पाडकामांमुळे होणारे प्रदूषण, कचऱ्याची समस्या.. तुम्हाला कुठलाच प्रश्न सोडवता येत नाही. मग, तुम्ही सचिवपदावर काम तरी कशाला करता? अशा शब्दांत न्या. मिश्रा यांनी दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना खडसावले. प्रति क्विंटल १०० रुपयांचे अनुदान बिगर बासमतीच्या रोपांची खुंट न जाळता त्यांची विल्हेवाट लावली जावी यासाठी उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा सरकारांनी छोटय़ा व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १०० रुपयांचे आर्थिक साह्य सात दिवसांमध्ये द्यावे, असा हंगामी आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दोन तास झालेल्या सुनावणीनंतर दिला. शिवाय, खुंट कापण्याची मशीन्स सरकारांनी शेतकऱ्यांना भाडय़ाने उपलब्ध करून द्यावीत. छोटय़ा शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने तीन महिन्यांमध्ये योजना तयार करण्याचाही आदेश देण्यात आला आहे. तोपर्यंत राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांना मदतीसाठी तातडीने निधी पुरवावा. हा निधी नेमका कोणाच्या (केंद्र वा राज्य) तिजोरीतून खर्च केला जाईल हे नंतर ठरवले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
