देशात अनेक ठिकाणी झालेल्या चकमकींमधील मृत्यूंच्या विश्वासार्हतेबाबतच संशय व्यक्त होऊ लागल्याने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चकमकीबाबतची व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. जे पोलीस अधिकारी चकमकीतील मृत्यू प्रकरणात सहभागी असतील त्यांच्यावरील संशयाचे मळभ दूर होईपर्यंत त्यांना शौर्यपदकाने सन्मानित करण्यात येऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.पोलीस चकमकीत झालेल्या मृत्यूबाबत एफआयआर आणि गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फत अथवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेने केलेल्या तपासाच्या नोंदी करणे बंधनकारक असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. चकमक प्रकरणाच्या विश्वासार्हतेबद्दल चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही अधिकाऱ्याला नियम डावलून बढती दिली जाऊ नये किंवा शौर्यपदक दिले जाऊ नये, असे सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले आहे.देशात या बाबतची कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. या संदर्भात काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याची गरज आहे. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टी (पीयूसीएल) या स्वयंसेवी संस्थेने राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगासमवेत या संदर्भात जनहितार्थ याचिका दाखल केली होती. चकमकीत ठार झालेल्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग अथवा राज्य मानवी हक्क आयोग यांच्या अखत्यारित स्वतंत्र चौकशी यंत्रणा स्थापन करावी, अशी सूचनाही याचिकेत करण्यात आली आहे.अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांकडून प्रसारमाध्यमांना देण्यात येणाऱ्या माहितीवरही र्निबध घालण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे असावी असा प्रस्ताव असून त्याबाबतच्या युक्तिवादावर स्वतंत्र सुनावणी होणार आहे.विश्वास कमवा!जे कायदा आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना त्यांच्या गुन्ह्य़ाबद्दल शिक्षा देऊन जनतेचा पोलीस दलावरचा उडालेला विश्वास प्राप्त केला पाहिजे, असे पीठाने म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या चकमकींची दंडाधिकाऱ्यांमार्फतची चौकशी तातडीने पूर्ण व्हावयास हवी आणि एखादा पोलीस अधिकारी बनावट चकमकीतील सहभागाबद्दल दोषी आढळला तर त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर आणि खातेनिहाय कारवाई झाली पाहिजे, असेही पीठाने म्हटले आहे.
