नैसर्गिक वायूच्या दरात वाढ करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली आलाय. यासंदर्भात न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला नोटीस बजावली असून, चार आठवड्यात आपली बाजू प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरन्यायाधीश पी. सथाशिवम यांच्या नेतृत्त्वाखाली खंडपीठामध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार गुरुदास दासगुप्ता यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. नैसर्गिक वायूच्या दरात वाढ करताना सरकारने या विषयाकडे पुरेसे लक्ष दिलेले नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
संसदेच्या ज्येष्ठ सदस्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर अभ्यास करणे गरजेचे असून, ती प्राथमिक माहिती घेतल्याशिवाय फेटाळता येणार नाही, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ६ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.