भटक्या कुत्र्यांबाबत राष्ट्रीय धोरण; सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण

दिल्लीमधील भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबत न्यायाधीश विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील तीनसदस्यीय विशेष खंडपीठात शुक्रवारी सुनावणी झाली. दिल्लीतील एका लहान मुलीला भटका कुत्रा चावल्यानंतर रेबीज झाल्याच्या वृत्तावरून सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जुलैला स्वत:हून या प्रकरणी खटला दाखल करून घेतला. न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठात ११ ऑगस्ट रोजी याबाबत सुनावणी होऊन सर्व भटके श्वान हटवून निवारा केंद्रांमध्ये बंद करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशाबाबत देशभर प्राणीप्रेमींनी संताप व्यक्त करत निदर्शने केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी नव्या खंडपीठाची स्थापना करत आधीच्या आदेशांमध्ये सुधारणा केली.

निर्बीजीकरण, लसीकरण, जंतनाशक औषध दिल्यानंतर निवारा केंद्रातील भटक्या कुत्र्यांना सोडून देण्यात यावे, असे आदेश न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. मात्र त्याचबरोबर मोकाट कुत्र्यांबाबत एक देशव्यापी धोरण सरकारला सुचिवण्याचा मानस खंडपीठाने व्यक्त केला. विविध उच्च न्यायालयांमध्ये या समस्यांशी संबंधित अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयांच्या महानिबंधकांकडून अशा प्रलंबित याचिकांची माहिती मागवून या याचिका मुख्य प्रकरणासह सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित केल्या जातील, असे न्या. संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारिया यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले. प्राणी प्रजनन नियंत्रण नियम संपूर्ण देशात एकसमान असल्याचे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ते लागू केले जाईल, असे सांगितले.

न्यायालय काय म्हणाले?

भटक्या कुत्र्यांना उचलल्यानंतर त्यांचे निर्बीजीकरण करावे. त्यांचे लसीकरण करून जंतनाशक द्यावे आणि ज्या भागातून त्यांना उचलले, तिथे परत सोडावे.

दिल्ली, गाझियाबाद, नोएडा, फरिदाबाद आणि गुरुग्राममधील सर्व ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना उचलण्यासाठी आणि त्यांच्यासाठी निवारा केंद्रे तयार करण्यासाठी महापालिका अधिकारी ११ ऑगस्टच्या निर्देशांचे पालन करतील.

रेबीजची लागण झालेल्या किंवा रेबीजची लागण झाल्याचा संशय असलेल्या आणि आक्रमक असणाऱ्या कुत्र्यांना निवारा केंद्रातच ठेवावे.

संपूर्ण भटक्या कुत्र्यांना ताब्यात घेण्याचे कोणतेही निर्देश देण्यापूर्वी महानगरपालिका संस्थांकडे उपलब्ध असलेल्या विद्यमान पायाभूत सुविधा आणि मानवी संसाधनांची तपासणी करणे आवश्यक.

निर्देशांचे उल्लंघन केल्याच्या घटनांची तक्रार करण्यासाठी प्रत्येक महानगरपालिका प्राधिकरणाने एक समर्पित हेल्पलाइन तयार करावी.

रस्त्यावर खाद्यपदार्थ देण्यास मनाई

रस्त्यांवर भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रातील महापालिका अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी विशिष्ट खाद्यक्षेत्रे तयार करावीत. पालिका प्रभागांतील भटक्या कुत्र्यांची संख्या लक्षात घेऊन खाद्यक्षेत्रे तयार करावीत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. अशा नियुक्त खाद्यक्षेत्रांजवळ सूचनाफलक लावावेत, भटक्या कुत्र्यांना याच ठिकाणी अन्न दिले जाईल, असे त्यात नमूद करावे, असेही खंडपीठाने सांगितले. न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून रस्त्यावर कुत्र्यांना अन्न देताना आढळणाऱ्या व्यक्तींना शिक्षा भोगावी लागेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

दत्तक घेतल्यास…

रस्त्यावरील भटक्या कुत्र्यांना दत्तक घेण्यासाठी प्राणीप्रेमी अर्ज करू शकतात. इच्छुक प्राणीप्रेमींनी त्यासाठी संबंधित पालिका प्रशासनाकडे अर्ज करावे. संबंधित कुत्र्याला दत्तक घेतले, तर ते पुन्हा रस्त्यावर दिसणार नाही, याची जबाबदारी संबंधित प्राणीप्रेमीची असेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.

… तर दुविधा परिस्थिती

दिल्ली-एनसीआरमधील भटक्या कुत्र्यांना उचलून त्यांना निवारा केंद्रांमध्ये ठेवण्याच्या आधीच्या आदेशाला ‘कठोर’ असे संबोधत न्यायालय म्हणाले, विद्यमान पायाभूत सुविधांचे मूल्यांकन न करता या निर्देशांचे संपूर्ण पालन करणे अशक्य आहे. सर्व भटक्या श्वानांना निवारा केंद्रांमध्ये ठेवण्याचे व्यापक निर्देश दुविधा परिस्थिती निर्माण होऊ शकतात. या प्रकरणात समग्र दृष्टिकोनाची आवश्यकता स्पष्ट करताना, खंडपीठाने ११ ऑगस्ट च्या आदेशात दिलेले निर्देश, निर्बीजीकरण आणि लसीकरण केलेल्या कुत्र्यांना सोडण्यास मनाई करणे आमच्या मते खूपच कठोर असल्याचे स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्यांना रोख रक्कम जमा करण्याचे आदेश

११ ऑगस्टच्या आदेशाला ज्या श्वानप्रमी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली असेल, त्यांनी अनुक्रमे २५ हजार आणि दोन लाख रुपये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निबंधकांकडे सात दिवसांच्या आत जमा करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. अन्यथा त्यांना या प्रकरणात हजर राहण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. अशा प्रकारे जमा केलेल्या रकमेचा वापर संबंधित नगरपालिका संस्थांच्या अंतर्गत भटक्या कुत्र्यांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी केला जाईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

“म्हणून, रजिस्ट्रार सर्व उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरलकडून अशा प्रलंबित रिट याचिकांची माहिती मागवेल आणि त्यानंतर, या रिट याचिका मुख्य प्रकरणासह समान विचारासाठी या न्यायालयात हस्तांतरित केल्या जातील,” असे म्हटले आहे.

संपूर्ण भारतात एबीसी नियमांचा वापर एकसारखा असल्याचे निरीक्षण करताना खंडपीठाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू केले.

पुढील निर्देशांसाठी आठ आठवड्यांनंतर प्रकरणे पुढे ढकलली.

दिल्लीमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे, विशेषतः मुलांमध्ये, रेबीज होण्याच्या प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तावरून २८ जुलै रोजी सुरू झालेल्या स्वतःच्या खटल्यात खंडपीठाचा हा आदेश आला.

भटक्या कुत्र्यांबाबतच्या निर्णयाचे स्वागत; दिल्लीतील जंतरमंतरवर प्राणीप्रेमींचा जल्लोष

नवी दिल्ली : दिल्लीतील राष्ट्रीय राजधान क्षेत्रांत भटक्या कुत्र्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या आदेशात बदल केल्याने शुक्रवारी प्राणीप्रेमी आणि अनेक राजकीय नेत्यांनी आनंद व्यक्त केला. दिल्लीतील जंतरमंतर येथे जमून शेकडो प्राणीप्रेमींनी जल्लोष केला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे नवे आदेश दिल्यानंतर प्राणीप्रेमी संस्थांची कार्यकर्त्यांनी एकमेकांना मिठी मारली आणि आनंदोत्सवाच्या घोषणा दिल्या. हा निर्णय करुणेचा विजय आहे, असे वर्णन काहींनी केले. ‘‘हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे. न्यायालयाने सामुदायिक प्राण्यांची काळजी घेण्याच्या योग्य पद्धतीला मान्यता दिली आहे. आमची ‘रस्त्यावरची मुले’ आमच्याबरोबरच राहतील आणि आम्ही त्यांची काळजी घेत राहू, असे जंतरमंतरवर आंनद साजरा करणाऱ्या एका व्यक्तीने सांगितले.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी भटक्या कुत्र्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुधारित निर्देशांचे स्वागत केले आणि ते प्राणीकल्याण आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेचे संतुलन साधण्याच्या दिशेने एक प्रगतिशील पाऊल असल्याचे म्हटले. न्यायालयाचा नवा दृष्टिकोन दयाळू आणि वैज्ञानिक तर्कावर आधारित आहे, असे ते म्हणाले. माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेत्या मनेका गांधी यांनीही न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आणि हा निर्णय वैज्ञानिक असल्याचे म्हटले.