मद्यापेक्षा आयुष्य जास्त महत्त्वाचे आहे असे निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टाने महामार्गांवरील दारुबंदीचे समर्थन केले आहे. तर ५०० मीटर हे अंतर जास्त असून हे अंतर कमी करावे अशी भूमिका केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात मांडली. महामार्गावरील अपघातांमध्ये दरवर्षी सुमारे दीड लाख नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागतो. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने दारूच्या दुकानांना बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. महामार्गांवर सध्या अशी जी दुकाने सुरु आहेत, त्यांना ३१ मार्चनंतर परवान्याची मुदत वाढवून देऊ नये असे न्यायालयाने म्हटले होते. राष्ट्रीय आणि राज्य मार्गांवर ५०० मीटर अंतर परिसरात मद्यविक्रीचे दुकान नसावे असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल झाली आहे. यावर बुधवारी सुनावणी झाली. ५०० मीटर हे अंतर खूप मोठे असून ते कमी करावे अशी भूमिका केंद्र सरकारर्फे अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी मांडली. यावर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, दारुपेक्षा आयुष्य महत्त्वाचे आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे राज्यातील महामार्गावरील दारुविक्री १ एप्रिलपासून बंद होणार आहे. राज्य सरकारने परमिट रुम आणि सर्व बारचे परवाने रद्द करण्याची प्रक्रीया सुरु झाली होती. मात्र यामुळे सरकारला हजारो कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाला मुकावे लागले असते. शेवटी सरकारने अॅटर्नी जनरल यांचे मत मागवले होते. त्यांनी परमिट रुम आणि बारवर परवानगी देण्यास हरकत नाही असे स्पष्ट केल्याने बारमालकांना दिलासा मिळाला होता. मात्र मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानांवरील बंदी कायम होती. त्यामुळे दारुविक्रेतेही आता आक्रमक झाले आहेत.
