Supreme Court : ‘अपमानास्पद विधानांवर बंधने आणू’, अपंग व्यक्तींवर विनोद केल्या प्रकरणी कॉमेडियन समय रैनासह इतर चौघांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

एम/एस क्युअर एसएमए फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या रिट याचिकेनंतर खंडपीठाने हा आदेश दिला. बलराज परमजीत सिंग घई, सोनाली ठक्कर उर्फ ​​सोनाली आदित्य देसाई आणि निशांत जगदीश तन्वर अशी समन्स बजावण्यात आलेल्या इतर तीन जणांची नावे आहेत. “उपस्थित केलेल्या मुद्द्याची संवेदनशीलता आणि महत्त्व लक्षात घेऊन” न्यायालयाच्या मदतीसाठी देशाच्या अॅटर्नी जनरलनी देखील उपस्थित राहावे असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतिने वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह यांनी असा युक्तीवाद केला की समय रैना आणि इतर हे इन्फ्लुअन्सर्स आहेत, त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यांना तरुण पिढीमध्ये मोठे महत्त्व आहे. पुढे बोलताना त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे असुरक्षित व्यक्तींची बदनामी करणे आणि त्यांना कमी लेखणे नाही. तसेच सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचीही खिल्ली उडवत आहेत.

सिंग यांनी अधोरेखित केले की, बदनामी करण्याचे स्वातंत्र्य कोणालाही नाही आणि कलम १९(१) (अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हा दुसऱ्या व्यक्तीच्या सन्मानाच्या अधिकाराशी जोडून पाहिला पाहिजे. न्यायमूर्ती कांत यांनी याची गंभीर दखल घेतली, तसेच त्यांनी याचिकाकर्त्यांना अशा प्रकारच्या विधानांवर कोणती उपायात्मक आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना स्वीकारता येथील यावर विचार करण्यास सांगितले.

सिंह पुढे बोलताना म्हणाल्या की, “दुर्दैवाने असे काही लोक आहेत जे अभिव्यक्तीच्या मूलभूत स्वतंत्र्याच्या नावाखाली असे वागत राहातात… लेख लिहित राहतात जसे की सर्वकाही….”. जेव्हा सिंह म्हणाल्या की, अशा प्रकारचे संवेदनशील विनोद हे खरंतर ‘हेट स्पीच’ आहेत, यावर न्यायमूर्ती कांत यांनी उत्तर दिले की, “हेट स्पीच, इतर कोणतेही दुसर्‍यांचा अपमान करणारे विधान…. अशा प्रकारचे स्वातंत्र्य, जर असेल, तर आम्ही ते कमी करू. ते कसे करायचे ते आम्हाला माहित आहे ….” तसेच न्यायमूर्तींनी या प्रकरणात मार्गदर्शक तत्वे ठरवण्याचा त्यांचा विचार देखील स्पष्ट केला आणि याबरोबरच त्यांनी वरिष्ठ वकिलांना याबद्दल न्यायालयाला सहकार्य करण्याची विनंती केली. लाईव्ह लॉने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे.