सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; तिस्ता सेटलवाड यांची याचिका फेटाळली ‘हिंदुत्व’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १९९५ मध्ये दिलेल्या निवाडय़ासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी घेणाऱ्या घटनापीठाने या टप्प्यावर तरी हिंदुत्वाच्या अर्थाबाबत भाष्य करणार नसल्याचे मंगळवारी स्पष्ट केले. याबाबत सामाजिक कार्यकर्त्यां तिस्ता सेटलवाड यांनी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१च्या कलम १२३ (अ) नुसार निवडणुकीतील गैरप्रकार म्हणजे नेमके काय, या मुद्दय़ापर्यंतच सुनावणी सीमित आहे. त्यामुळे न्यायालय या टप्प्यावर तरी हिंदुत्व म्हणजे काय या मुद्दय़ावर सुनावणी घेणार नसल्याचे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय घटनापीठाने स्पष्ट केले. या घटनापीठात न्यायाधीश एम. बी. लोकूर, न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. ए. के. गोयल, न्या. यू. यू. ललित, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एल. नागेश्वर राव यांचा समावेश आहे. राजकारण आणि धर्म यांची सरमिसळ करू नये, असे नमूद करीत सामाजिक कार्यकर्त्यां तिस्ता सेटलवाड यांनी राजकारणात होणारा धर्माचा गैरवापर रोखण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. हिंदुत्व ही एक जीवन पद्धती असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने १९९५ मध्ये दिला होता. या निर्णयाचा प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे सेटलवाड यांनी याचिकेत नमूद केले होते.
