Supreme Court on Justice Varma cash row plea CJI not just a post office has duty to forward materials on misconduct to Prez and PM : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील अधिकृत निवासस्थानात नोटा सापडल्याच्या आरोपांनांतर सरन्यायाधीशांनी दिलेल्या अंतर्गत चौकशीच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका वर्मा यांनी दाखल केली होती. या याचिकेवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. यावेळी न्यायालयाने टिप्पणी केली की न्यायाधीश (संरक्षण) कायदा, १९८५ हा सर्वोच्च न्यायालायला संस्थात्मक अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठी अशा प्रकरणांमध्ये असे आदेश देण्याचा अधिकार देते.
न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षपदाखालील दोन न्यायादीशांच्या खंडपीठापुढे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या याचिकेची सुनावणी सुरू होती, यावेळी न्यायमू्रती दत्ता यांनी या कायद्यामधील कलम ३(२) कडे लक्ष वेधले.
“सब-सेक्शन (१) मध्ये असं काहीही नाही जे केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार किंवा भारताचे सर्वोच्च न्यायालय किंवा कोणतेही उच्च न्यायालय किंवा सध्या लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्याअंतर्गत इतर कोणत्याही अथॉरिटीच्या न्यायाधीश असलेल्या किंवा माजी न्यायाधिशांविरोधात अशा प्रकारची कारवाई (मग ती सिव्हील, क्रिमिनल किंवा विभागिय कारवाई किंवा त्याखेरीज) करण्याच्या शक्तींवर कोणत्याही प्रकारे रोखते किंवा प्रभावीत करते.”
न्यायमूर्ती एजी मसीह यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हेही स्पष्ट केले की, न्यायमुर्ती वर्मा यांच्या घरात लागलेल्या आगीच्या दुर्घटनेत सापडलेली रोकड कोणाची आहे हे शोधणे अंतर्गत समितीची जबाबदारी नाही.
न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले की, १९८५ च्या कायद्यात देण्यात आलेल्या ‘त्याखेरीज (otherwise)’ या शब्दाला काही अर्थ दिला पाहिजे, याचा अर्थ नॉनज पुनिटिव्ह प्रोसिडिंग्ज असा असून ही संस्थात्मक अखंडता राखण्यासाठी अंतर्गत प्रक्रियेद्वारे विचारात घेतली जाते. आणि म्हणूनच हे ‘त्याखेरीज(otherwise)’ निकालांच्याव्यतिरिक्त, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अंतर्गत चौकशीचे आदेश देण्याच्या अधिकार देते.
न्या. वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या नोटा सापडल्या होत्या. त्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय चौकशी समितीने न्या. वर्मा यांना गैरवर्तनासाठी दोषी ठरवले होते. चौकशी समितीने आपला अहवाल दिल्यानंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून न्या. वर्मा यांच्याविरोधात संसदेने महाभियोग चालवण्याची शिफारस केली होती.
या समितीचा चौकशी अहवाल अवैध ठरवण्याची मागणी न्या. वर्मा यांनी आपल्या याचिकेत केली आहे. तसेच न्या. खन्ना यांनी केलेल्या शिफारशीलाही आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्या. दीपंकर दत्ता आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. या याचिकेत न्या. वर्मा यांची ओळख जाहीर करण्यात आलेली नाही. याचिकेचे शीर्षक ‘एक्सएक्सएक्स विरुद्ध केंद्र सरकार’ असे आहे.
सिबल यांचा युक्तिवाद
न्या. वर्मा यांचे वकील कपिल सिबल यांनी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १२४ (सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याबद्दल आणि हटवण्याबद्दल) आणि अनुच्छेद १२८चा (उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याबद्दल आणि हटवण्याबद्दल) संदर्भ दिला. या अनुच्छेदांमध्ये न्यायाधीशांना हटवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित करण्यात आली आहे. त्याव्यतिरिक्त कोणतीही समांतर किंवा घटनाबाह्य यंत्रणा राज्यघटनेच्या कक्षेबाहेर येते असा युक्तिवाद त्यांनी केला. न्यायाधीश (चौकशी) कायद्यानेच न्यायाधीशांना हटवता येऊ शकते, अंतर्गत चौकशीद्वारे नाही असा मुद्दा कपिल सिबल यांनी मांडला. मात्र, हा युक्तिवाद न्या. दत्ता यांनी अमान्य केला.
“सरन्यायाधीश हे काही टपाल कार्यालय नाही. न्यायपालिकेचे नेते म्हणून त्यांची देशाप्रति काही विशिष्ट कर्तव्ये आहेत. त्यांच्याकडे गैरवर्तनाबद्दल एखादे प्रकरण आले तर त्यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना सांगायचे आहे. जर संबंधित सामग्रीच्या आधारे कारवाई करण्यालायक गंभीर गैरवर्तन आढळले तर सरन्यायाधीशांना तसे करण्याचा अधिकार आहे,” असे न्यायामूर्ती दीपंकर दत्ता म्हणाले.
