नवी दिल्ली : भारतीय राज्यघटनेतील परिच्छेद १९ (१) (क) मधील संस्था-संघटना (असोसिएशन) स्थापन करण्याचा मूलभूत अधिकार विचारात घेतला तरी, कोणत्याही सहकारी सोसायटीला एखादी महिला एकल असल्याच्या, कोणी विशिष्ट समाजाचा असल्याच्या किंवा एखादी व्यक्ती एखादे विशिष्ट अन्न सेवन करीत असल्याच्या कारणाने त्या सोसायटीचे सदस्यत्व नाकारता येणार नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी केली. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाने जुलै २०१९ मध्ये पूनम सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीची याचिका फेटाळली होती. या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. विभागीय सहउपनिबंधकांनी (सहकारी संस्था) मार्च २०१९ मध्ये या सोसायटीची फेरविचार याचिका फेटाळली होती. उपनिबंधकांनी ऑक्टोबर २००८ मध्ये दोन व्यक्तींना या सोसायटीचे सदस्यत्व देण्याचा आदेश कलम २३ (२) मधील तरतुदीनुसार दिला होता. त्याविरोधात ही याचिका होती. सर्वोच्च न्यायालयात पूनम सोसायटीतर्फे सांगण्यात आले की, संस्था स्थापण्याचा अधिकार हा मूलभूत आहे. त्यावर न्यायालय म्हणाले की, या अधिकाराच्या आड सोसायटय़ा काय करीत आहेत, याची कल्पना आहे काय? त्या खानपानावरूनही सदस्यत्व नाकारत आहेत. हे चालणार नाही.
