‘विशिष्ट समाज, एकटय़ा महिलांना सोसायटीचे सदस्यत्व नाकारणे अयोग्य’

विभागीय सहउपनिबंधकांनी (सहकारी संस्था) मार्च २०१९ मध्ये या सोसायटीची फेरविचार याचिका फेटाळली होती

Supreme-Court
(Photo- Indian Express)

नवी दिल्ली : भारतीय राज्यघटनेतील परिच्छेद १९ (१) (क) मधील संस्था-संघटना (असोसिएशन) स्थापन करण्याचा मूलभूत अधिकार विचारात घेतला तरी, कोणत्याही सहकारी सोसायटीला एखादी महिला एकल असल्याच्या, कोणी विशिष्ट समाजाचा असल्याच्या किंवा एखादी व्यक्ती एखादे विशिष्ट अन्न सेवन करीत असल्याच्या कारणाने त्या सोसायटीचे सदस्यत्व नाकारता येणार नाही, अशी टिप्पणी  सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी  केली.

न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाने जुलै २०१९ मध्ये पूनम सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीची याचिका फेटाळली होती. या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे.  विभागीय सहउपनिबंधकांनी (सहकारी संस्था) मार्च २०१९ मध्ये या सोसायटीची फेरविचार याचिका फेटाळली होती. उपनिबंधकांनी ऑक्टोबर २००८ मध्ये दोन व्यक्तींना या सोसायटीचे सदस्यत्व देण्याचा आदेश कलम २३ (२) मधील तरतुदीनुसार दिला होता. त्याविरोधात ही याचिका होती. सर्वोच्च न्यायालयात पूनम सोसायटीतर्फे सांगण्यात आले की,  संस्था स्थापण्याचा अधिकार हा मूलभूत आहे.  त्यावर न्यायालय म्हणाले की, या अधिकाराच्या आड सोसायटय़ा काय करीत आहेत, याची   कल्पना आहे काय? त्या खानपानावरूनही सदस्यत्व नाकारत आहेत. हे चालणार नाही.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Supreme court on membership to single women in co operative societies zws

Next Story
बराक ओबामा यांची रोम्नींवर टीका
ताज्या बातम्या