“ट्रेनला उशीर झाल्यास रेल्वेच जबाबदार, प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागेल”; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

ट्रेनला ठराविक वेळेत ठराविक ठिकाणी पोहोचण्यास उशीर झाल्यास त्याची जबाबदारी रेल्वेची असणार आहे.

train
"ट्रेनला उशीर झाल्यास रेल्वेच जबाबदार, प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागेल"; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय (प्रातिनिधीक फोटो)

लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना उशीर होणं हे नित्याचंच झालं आहे. यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाया जातो. त्याचबरोबर ठरलेलं नियोजन विस्कटतं. मात्र आता ट्रेनला ठराविक वेळेत ठराविक ठिकाणी पोहोचण्यास उशीर झाल्यास त्याची जबाबदारी रेल्वेची असणार आहे. यासाठी रेल्वेला प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागेल, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे.

“सार्वजनिक वाहतुकीला खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करायची असेल, तर त्याला व्यवस्था आणि कार्यशैली सुधारणं आवश्यक आहे.” असं मत सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं. तसेच प्रवाशाला ३० हजार रुपये भरपाई देण्यास सांगितलं आहे. “ट्रेनला उशीर झाल्यास रेल्वे आपली जबाबदारी सोडू शकत नाही. रेल्वे प्रवाशांना विलंबाचं कारण कळवण्यात अपयशी ठरली तर प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागेल”, असा निकाल न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. “प्रवाशांचा वेळ अमूल्य आहे आणि उशीर झाल्यास कुणाला तरी जबाबदारी घ्यावी लागेल. सार्वजनिक वाहतूक सेवेला आपलं कामकाज सुधारणं आवश्यक आहे. देशातील जनता, प्रवाशी सरकारच्या दयेवर अवलंबून राहू शकत नाहीत. याची जबाबदारी कुणाला तरी घ्यायला हवी”, असं मत देखील सुप्रीम कोर्टातील खंडपीठानं नोंदवलं.

‘या’ प्रकरणानंतर सुप्रीम कोर्टाने दिला निर्णय

संजय शुक्ला ११ जून २०१६ रोजी अजमेर-जम्मू एक्स्प्रेसने आपल्या कुटुंबासह प्रवास करत होते. ही ट्रेन सकाळी ८ वाजून १० मिनिटांनी जम्मूला पोहोचणार होती. मात्र ट्रेन १२ वाजता नियोजित ठिकाणी पोहोचली. त्यामुळे १२ वाजता जम्मू विमानतळावरून सुटणारं विमान निघून गेलं. त्यामुळे कुटुंबाला जम्मू ते श्रीनगर असा प्रवास टॅक्सीने करावा लागला. या प्रवासासाठी त्यांना १५ हजार रुपये मोजावे लागले. तसेच हॉटेलमध्ये राहण्यासाठी १० हजार रुपयांचा वेगळा खर्च आला. या नाहक त्रासामुळे शुक्ला यांनी ग्राहक पंचायतीकडे धाव घेतली होती. यानंतर, अलवर जिल्ह्याच्या ग्राहक मंचाने उत्तर पश्चिम रेल्वेला संजय शुक्ला यांना ३०,००० रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. राज्य आणि राष्ट्रीय मंचानेही ग्राहक मंचाचा हा निर्णय कायम ठेवला.

या निर्णयाला रेल्वेने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. रेल्वेकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी बाजू मांडली. रेल्वे कॉन्फरन्स असोसिएशन कोचिंग टॅरिफ क्रमांक २६ भाग -१ (खंड -१) च्या नियम ११४ आणि ११५ नुसार गाड्यांच्या विलंबाची भरपाई देण्याची रेल्वेची कोणतीही जबाबदारी नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. पण न्यायालयाने त्याचा युक्तिवाद स्वीकारला नाही.

रेल्वेला यापूर्वीही भरपाई द्यावी लागली आहे

प्रयागराज एक्स्प्रेसला उशिरा झाल्याने दोन प्रवासी ५ तास उशिराने दिल्लीला पोहोचले होते. यामुळे कोचीला जाणारं विमान चुकलं. यानंतर प्रवाशांनी ग्राहक पंचायतीकडे धाव घेत रेल्वे विरोधात तक्रार केली होती. ग्राहक पंचायतीने रेल्वेला दंड ठोठावला होता. त्यानंतर रेल्वेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने प्रवाशांच्या बाजूने निर्णय देत ४० हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Supreme court order railways liable to pay compensation for late arrival rmt