Supreme Court ordered first ever evm recount changes gram panchayat election result : विरोधकांकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून भारतीय निवडणूक प्रक्रियेतील ईव्हीएम मशीनच्या वापराबाबत संशय घेतला जातो आहे. यादरम्यान सर्वोच्च न्ययालयाच्या फेरमतमोजणीच्या निर्णयानंतर पहिल्यांदाच ईव्हीएमच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या निवडणुकीचा निकाल पालटला आहे. हरियाणामधील पानिपत जिल्ह्यातील बुआना लखू (Buana Lakhu) ग्रामपंचयात निवडणुकचा निकालाचा वाद हा थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिन्स (EVMs) आणि या निवडणुकीशी संबंधीत इतर रेकॉर्ड मागवून घेतले आणि न्यायालयाच्या परिसरातच व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करत ईव्हीएम मतांची फेरमोजणी केली. यानंतर या ग्रामपंचायत निवडणुकीचा निकाल फिरल्याचे पाहायला मिळाले.
नेमकं काय झालं होतं?
२०२२ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत मोहित कुमार यांचा पराभव झाला तर कुलदीप सिंह यांनी निवडणूक जिंकली. यानंतर इलेक्शन ट्रिब्यूनलकडे याबाबत दाद मागण्यात आली, ज्यांनी एका बूथवरील मतांची फेरमोजणी करण्याचे आदेश दिले. पण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला. कुमार यांनी यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. व्हिडीओग्राफी सुरू असताना जेव्हा पुन्हा मतांची मोजणी झाली तेव्हा कुमार यांना १,०५१ मते तर कुलदीप यांना १,००० मते मिळाली आणि कुमार यांचा ५१ मतांनी विजय झाला. द ट्रिब्यूनने यासंबंधिचे वृत्त दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय ओएसडी (रजिस्ट्रार) कावेरी यांनी दोन्ही पक्षकार आणि त्यांच्या वकिलांच्या उपस्थितीत ही फेरमतमोजणी केली गेली, तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यात आले.
त्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ११ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, “पानिपतचे डेप्युटी कमिशनर तथा निवडणूक अधिकारी यांना दोन दिवसांच्या आत याचिकाकर्ते (मोहित कुमार) यांना वर नमुद केलेल्या ग्रामपंचायतीचे निवडून आलेले सरपंच म्हणून घोषित करणारी अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत.”
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांचादेखील या खंडपीठात समावेश होता. दरम्यान खंडपीठाने आदेशात पुढे म्हटले की “याचिकाकर्ता (मोहित कुमार) यांना (सरपंच) पद स्वीकारण्याचा आणि त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्याचा अधिकार असेल.”
२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी झालेल्या निवडणुकीत कुलदीप सिंग यांनी मोहित कुमार यांचा पराभव केल्याचे जाहीर करत त्यांना विजयी घोषित करण्यात आले होते. यांनंतर कुमार यांनी पानिपतच्या अॅडिशनल सिव्हील जज (सिनियर डिव्हीजन) तथा इलेक्शन ट्रिब्यूनलसमोर निवडणूक याचिका दाखल या करून निकालाला आव्हान दिले. ज्यांनी २२ एप्रिल २०२५ रोजी बूथ क्रमांक ६९ वरील मतांची ७ मे रोजी डेप्युटी कमिशनर तसेच इलेक्शन ऑफिसर यांनी फेरमोजणी करावी असे आदेश दिले. पण १ जुलै २०२५ रोजी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला. यानंतर कुमार यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
३१ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम आणि इतर रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि एकाच नाही तर सर्वच बूथ वरील मतांची न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार यांच्याकडून पुन्हा मोजणी करण्याचे आदेश दिले.
६ ऑगस्ट रोजी ओएसडी (रजिस्ट्रार) कावेरी यांनी सर्व बूथवरील (६५ ते ७०) मतांची फेरमोजणी केली आणि एक अहवाल सादर केला ज्यामध्ये समोर आले की एकूण ३,७६७ मतांपैकी मोहित कुमार यांना १,०५१ मते मिळाली, तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी कुलदीप सिंग यांना १,००० मते मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयाने हा रिपोर्ट स्वीकारत कुमार यांना सरपंच जाहीर केले.
