“तपास करणाऱ्यांचाही तपास व्हावा”, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी CBI संचालकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश, प्रकरण काय?

न्यायमूर्ती पंकज मिथल व पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे की “उच्च न्यायालयाने २६ जून २००६ रोजी दिलेल्या निकालात म्हटलं आहे की सीबीआयचे अधिकारी त्यांचं कर्तव्य पार पाडण्यात असमर्थ ठरले आहेत. कर्तव्याचं पालन करताना त्यांनी बेकायदेशीर कृत्ये केली नसली तरी प्रथमदर्शनी त्यांच्या कारभारात अनियमितता आढळून आली आहे. त्यामुळे ते आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहेत.”

नेमकं प्रकरण काय?

हे प्रकरण २००० मधील घटनेशी संबंधित आहे. तेव्हा नीरज कुमार सीबीआयचे संयुक्त संचालक होते. एका गुन्ह्याच्या प्रकरणात नीरज कुमार व विनोद पांडे यांनी दस्तावेजांशी छेडछाड केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने नीरज कुमार व विनोद पांडे यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती मिथल व न्यायमूर्ती वराळे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश कायम ठेवले आहेत. दिल्ली पोलिसांचं विशेष पथक या दोघांची चौकशी करणार आहे.

शीश राम सैनी व विजय कुमार अग्रवाल या या दोन व्यक्तींनी अनुक्रमे ५ जुलै २००१ व २३ फेब्रुवारी २००४ रोजी तक्रारी दाखल करत सीबीआयच्या कारभारातील अनियमिततेप्रकरणी तपास करण्याची मागणी केली होती. परंतु, यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही. सैनी यांनी त्यांच्या आरोपात नीरज कुमार व विनोद पांडे यांच्यावर काही गुन्ह्यांशी संबंधित दस्तावेजांमध्ये छेडछाड केल्याचा आरोप केला होता.

“जनतेला न्यायनिवाडा होत असल्याचं दिसलंही पाहिजे”

न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की “सहाय्यक पोलीस आयुक्त (एसीपी) किंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्यानेच या प्रकरणाचा तपास करावा. हे वर्ष २००० मधील प्रकरण आहे. मात्र, आजपर्यंत या प्रकरणाचा तपास होऊ दिलेला नाही. अशा प्रकरणांचा तपास झाला नाही तर ही न्यायपालिकेसाठी चांगली गोष्ट नाही. आपण केवळ न्यायनिवाडा करायचा नसतो, जनतेला न्यायनिवाडा होत असल्याचं दिसलंही पाहिजे.”