दहावी आणि बारावीचे विद्यार्थी एकीकडे बोर्डाच्या परीक्षांच्या तयारीत गुंतले असताना दुसरीकडे या परीक्षा कशा प्रकारे घेण्यात याव्यात, हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला होता. यासंदर्भात थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत काही पालक आणि विद्यार्थ्यांनी धाव घेतली होती. यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं एकत्रित सुनावणी घेऊन महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. CBSE, CISCE, NIOS, महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान बोर्ड आणि इतर राज्यांमधील बोर्डांच्या परीक्षांसाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. करोनाच्या सुधारलेल्या परिस्थितीत दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा ऑफलाईन घेण्याचा निर्णय सीबीएसई, सीआयएससीई आणि इतर राज्यांमधील बोर्डांनी घेतला होता. मात्र, त्याला देखील काही पालक आणि विद्यार्थी संघटनांनी आक्षेप घेत या परीक्षा ऑनलाईनच घेतल्या जाव्यात अशी मागणी केली होती. त्या याचिकांसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर त्यावर निकाल देण्यात आला आहे. परीक्षा ऑफलाईनच होणार! सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या असून दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा ऑफलाईन अर्थात प्रत्यक्ष परीक्षा केंद्रांवर जाऊनच होतील, असं न्यायालयानं आपल्या निकालामध्ये स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता या परीक्षा ऑफलाईनच होतील यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. हा निकाल देताना न्यायालयानं संबंधित याचिकाकर्त्यांना परखड शब्दांमध्ये फटकारलं देखील आहे. "या याचिकांना कोणताही आधार नाही. याआधी (करोनाबाबत) जशी परिस्थिती होती, तशी परिस्थिती आता राहिलेली नाही. अशा प्रकारच्या याचिका विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये विनाकारण आशा निर्माण करत आहेत. यासंदर्भात प्रशासनाला योग्य तो निर्णय घेऊ द्या. तुम्हाला हवं तर या निर्णयाला देखील तुम्ही आव्हान देऊ शकता", असं न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी निकाल देताना म्हटलं आहे.
