देशातील काळ्या पैशाचा तपास अधिक वेगाने होण्यासाठी तसेच या तपासावर देखरेख करण्यासाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुनर्रचना केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एम. बी. शाह यांच्या नेतृत्वाखाली हे पथक काम करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच आपला काळा पैसा परदेशात दडवून ठेवणाऱ्या २६ जणांच्या प्रकरणांची माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
जर्मनीतील लिख्टेनस्टाइन बँकेत काळा पैसा दडवून ठेवणाऱ्या २६ भारतीयांची नावे व त्यांच्या खात्यांची माहिती असलेले सीलबंद दस्तावेज केंद्र सरकारने २९ एप्रिल रोजीच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केले होते. या २६ जणांची नावे व तपशील सार्वजनिक करा, असे आदेश न्या. एच. एल. दत्तू यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गुरुवारच्या सुनावणीदरम्यान दिले. तसेच यापैकी ज्या प्रकरणांत तपास पूर्ण झाला असेल, त्या प्रकरणांचे दस्तावेज तीन दिवसांच्या आत याचिकाकर्त्यांकडे सोपवा, असेही खंडपीठाने केंद्राला सांगितले आहे. केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन यांनी या २६ जणांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर करताना ही माहिती जर्मनीच्या कर विभागाने २००९मध्ये दिल्याचे म्हटले होते. यापैकी १८ व्यक्तींविरोधातील तपास पूर्ण झाला असून १७ जणांवर खटल्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. अन्य एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
जर्मनीतील लिख्टेनस्टाइन बँकेत काळा पैसा दडवून ठेवणाऱ्या २६ भारतीयांची नावे व त्यांच्या खात्यांची माहिती असलेले सीलबंद दस्तावेज केंद्र सरकारने २९ एप्रिल रोजीच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केले होते.