समलैंगिकता हा गुन्हा ठरवण्याच्या निकालाचा फेरविचार करण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शवली असून याबाबतच्या फेरविचार याचिकांची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठामार्फत करण्याचा आदेश दिला आहे. भादंवि कलम ३७७ अन्वये समलैंगिकता हा गुन्हा असल्याचे यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल रद्द करताना म्हटले होते. माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशाचे स्वागत केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिकता हा गुन्हा आहे, असा निकाल दिल्यानंतर त्यावर आठ फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सरन्यायाधीश टी.एस.ठाकूर, ए.आर.दवे व जे.एस खेहार यांच्या पीठाने नाझ फाउंडेशनच्या याचिकेवर सुनावणी करताना असे सांगितले, की सर्व फेरविचार याचिका व सर्वोच्च न्यायालयाचा समलैंगिकता हा गुन्हा ठरवण्याचा निकाल या बाबींचा फेरविचार करण्यात येईल. राज्यघटनेशी संबंधित प्रश्नांची सुनावणी महत्त्वाची आहे, त्यामुळे पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे या मुद्दय़ावर सुनावणी केली जाईल. त्यासाठी लवकरच व्यापक घटनापीठाची घोषणा केली जाणार आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने २ जुलै २००९ रोजी दिलेल्या निकालात दोन प्रौढ व्यक्तींनी परस्पर संमतीने ठेवलेले समलैंगिक संबंध हा गुन्हा नाही असे म्हटले होते पण नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तो निकाल रद्दबातल ठरवून कलम ३७७ अनुसार समलैंगिकता हा गुन्हा असल्याचे म्हटले होते. या गुन्ह्य़ासाठी जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.
वरिष्ठ वकील कपील सिबल यांनी ‘समलैंगिकता हा गुन्हा नाही’ या बाजूने युक्तिवाद करताना सांगितले, की भादंवि कलम ३७७ अन्वये या प्रकरणात अनेक घटनात्मक बाबींचा संबंध आहे. हा विषय पूर्ण खासगी आहे व चार भिंतीआडची लैंगिकता हा एक अधिकारच आहे पण तो घटनाबाह्य़ ठरवण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक पिढय़ांच्या भवितव्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो, मानवी लैंगिकतेचा मुद्दा हा कलंक म्हणून गणला जाऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिकता हा गुन्हा नाही, असे सांगणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल ११ डिसेंबर २०१३ रोजी रद्द केला व जानेवारी २०१४ मधील आदेशात फेरविचार याचिकाही रद्दबातल केल्या होत्या.
नाझ फाउंडेशनने दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवर न्यायालयाने आज सुनावणी घेतली, याचिकेत असे म्हटले होते, की ११ डिसेंबर २०१३ रोजी समलैंगिकता हा गुन्हा ठरवण्याचा निकाल देताना न्यायालयाने चूक केली असून तो निकाल जुन्या कायद्यानुसार दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या आधी समलिंगी हक्क कार्यकर्ते व केंद्र सरकारने डिसेंबर २०१३ मधील निकालावर फेरविचारासाठी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळल्या होत्या.