बिहार, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमधील नीलगाय, रानडुक्कर आणि माकडांच्या कत्तलीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. पिकांचे रक्षण करण्यासाठी राज्यांच्या विनंतीवरून या प्राण्यांची कत्तल करण्याची अनुमती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या कत्तलीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांनी आपले म्हणणे संबंधित राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे मांडावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. या तिन्ही राज्यांमधील वनांच्या क्षेत्रामध्ये कोणतीही कत्तल करण्यात येत नाही. फक्त जे प्राणी गावांमध्ये येऊन तेथील शेतीचे नुकसान करतात, त्यांनाच मारण्यास परवानगी देण्यात आली असल्याचे केंद्र सरकारचे अतिरिक्त महाधिवक्ता रणजित कुमार यांनी न्यायालयात सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला.
